‘कोविड’ कार्यात सरपंच, शिक्षकांना विमा कवच देण्यास टाळाटाळ का?
आपत्कालीन कायद्याची भीती घालत असाल, तर लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारीही घ्या!
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
प्रत्येकजण आपली, आपल्या कुटुंबाची काळजी करीत असतात. मात्र, शासन पातळीवरूनच ज्यावेळी यात भेदभाव केला जातो, त्यावेळी जीव धोक्यात घालून काम करणारी यंत्रणाही क्षणभर विचार करते, खचते. हा विचार केवळ स्वत:च्या जीवरक्षणासाठी नसतो, तर कुटुंबासाठीचा असतो. असाच विचार सरपंचांनी केला, तर त्यांचे काय चुकले? वर्षभर शासनस्तरावरून केवळ आश्वासनांचे ‘गाजर’ दाखवित त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली जात असेल, तर तेच कर्तव्य पाळण्याची जबाबदारी शासन व शासनकर्त्यांची नाही का? इतर शासकीय, जि. प. कंत्राटी, सर्व्हे करणाऱया कर्मचाऱयांना विमा कवच मिळते. मात्र, आपत्कालीन कायद्याची भीती घालत ही सर्व कामे करणाऱया शिक्षकांना विमा कवच नाही. राज्य शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद नसेल व जिल्हा यंत्रणांचा वापर करत असेल, तर त्यांना विमा कवच देण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाला टाळता येणार नाही.
जोपर्यंत विमा कवच लागू होत नाही, तोपर्यंत ग्राम विलगीकरण कक्षासंदर्भातील काम करणार नाही, अशी भूमिका सरपंचांनी घेतली. शासकीय कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामविकासचे कर्मचारी, प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱया आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी या साऱयांनाच विमा कवच लागू झाले. मात्र, सरपंचांना नाही. आता ग्राम विलगीकरण कक्षाची जबाबदारी ग्राम नियंत्रण समितीवर आहे. या समितीचा अध्यक्ष सरपंच आहे. येथे दाखल होणाऱया पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या सोई, सुविधांची जबाबदारी सरपंच आणि त्यांच्या 11 सदस्यीय समितीची आहे. ज्या यंत्रणा त्यांना आदेश काढतात, त्यांना शासनाचे विमा कवच आहे. मात्र, सरपंचांना नाही. मग या सरपंचांनी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत असताना त्यांना त्यांची व कुटुंबियांची काळजी नाही का? सरपंचांनी काम केले नाही, तर ती कर्तव्यात कसूर घडत असेल, तर स्वत:ची जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडत नसलेले राज्यकर्ते स्वत:च्या कर्तव्यात कसूर करत नाहीत का?
सर्व फ्रंटलाईनला विमा कवच
आज महसूल यंत्रणा किंवा जि. प.ची यंत्रणा शिक्षकांना प्रत्यक्ष स्वॅबच्या ठिकाणी, लसीकरण, गावातील सर्व्हे, सुरुवातीच्या कालावधीत शाळांमध्ये केलेले क्वारंटाईन या साऱयात काम करण्यास सांगत आहे. आरोग्य कर्मचाऱयांच्या बरोबरीने काम करणाऱया शिक्षकांना मात्र, फ्रंटलाईनचा दर्जा नाही. त्यांच्याकडून सर्व कामे करून घेतली जातात. जिल्हा, तालुका पातळीवर त्यांना आदेश काढून या कामासाठी काढले जाते. मात्र, त्यांचे साधे लसीकरणही प्राधान्याने होत नाही. आता मार्च 2020 च्या वित्त व ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार आरोग्य कर्मचाऱयांसोबतच जिल्हा प्रशासन कर्मचारी, पोलीस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागरे, अन्न व नागरीपुरवठा विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले कर्मचारी, अंगणवाडीसेविका, मदतनीस, आशा, ग्रा.पं. कर्मचारी, ग्रामसेवक, संगणक परिचालक अशा सर्वांसाठी 50 लाखांचा विमा उतरविल्याचे जाहीर झाले आहे.
मग यांनी काय घोडे मारले?
शासनाच्या फ्रंटलाईन वर्कर्सच्या यादीत जर शिक्षक नसतील, शासनाकडून त्यांना तसेच सरपंचांना शासनाकडून विमा कवच मिळत नसेल, तर या साऱयांना आदेश काढत असलेल्या जिल्हा प्रशासनाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. एक तर शासनाकडून या साऱयांना विमा कवच मिळवून द्या अन्यथा जिल्हय़ासाठी जो कोविड निधी उपलब्ध झालेला आहे, त्यातून विमा उतरवा. मात्र, ही जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असून त्यांना ती टाळता येणार नाही.
कोविड सेंटरला वेळेत निधी हवा!
जिल्हय़ात तालुका पातळय़ांवर सीसीसी सुरू आहेत. आरोग्य, महसूल प्रशासनाकडून कार्यवाही होते. तेथे शासकीय जेवणाची व्यवस्था केली जाते. मात्र, जिल्हय़ात बहुतांश सीसीसीला ज्या ठेकेदारांकडून जेवण दिले जाते, त्यांचे पैसेही अदा होत नसतील, तर ही यंत्रणा नेमके करते काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
