वार्ताहर / खोची
कामगार हक्काचे संरक्षण व विविध मागण्यांसाठी देशातील सर्व कामगार संघटनांच्या वतीने विविध ठिकाणी ३ जुलै रोजी देशव्यापी निदर्शने करण्यात आली. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा साखर कामगार समन्वय समिती यांच्या आदेशानुसार सहभागी होत शरद सहकारी साखर कारखाना कामगार संघटनेच्या वतीने कारखाना कार्यस्थळावर निदर्शने केली.
निदर्शन करतेवेळी कामगारांच्या समोर निवेदनातील आशयाचे वाचन करण्यात आले. यावेळी उदय भंडारी व संपत चव्हाण यांनी आंदोलनाच्या दिशेबाबत मार्गदर्शन केले. या देशव्यापी आंदोलनात राज्यातील सर्व साखर कामगार प्रथमच सहभागी झाले.
निवेदनातील मजकूर असा, लॉकडाऊनच्या काळातील पगार द्या. स्थलांतरीत मजूरांच्या जाण्या येण्याचा व वाट खर्च देण्यात यावा. कामगार विषयक कायदे तीन वर्ष गोठविण्याचा निर्णय मागे घ्या. कामगार विषयक कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. या देशपातळीवरील मागण्यांबरोबरच महाराष्ट्रातील साखर कामगारांच्याही मागण्या करण्यात आल्या असून त्यात प्रामुख्याने राज्यपातळीवरील कराराची मुदत संपून सव्वा वर्षे झाली तरी साखर कारखाना संघ पगारवाढीच्या चर्चा करावयास तयार नाही. शासन एकतर्फी इंदलकर कमिटीचा स्टॉफींग पॅटर्न कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. कामगारांचे पगार नियमीत व वेळेवर करा.
यामध्ये साखर उद्योगाच्याही काही मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने. ऊसाचा दर तीन टप्यात देण्याची जुनी पध्दत अंमलात आणा. जेणे करुन कारखान्यांना दर देण्याकरीता अवाढव्य कर्जे काढावी लागणार नाही. आज अवाढव्य कर्जामुळे बॅंकाचाच नफा होत आहे. कामगारांवर होणार्या सर्व खर्चापेक्षाही निव्वळ व्याजाची रक्कम जास्त होत आहे. केंद्र सरकार एफआरपी ठरविते. मात्र साखरेचा दर न ठरविल्यामुळे घाऊक व्यापार्यांना मोकळे रान निर्माण करीत आहे. त्यामुळे साखर विक्रीतून कारखान्यांची कोंडी होत आहे. तीन वर्षे कर्जे काढण्यार्या कारखान्यांना क्विंटलला ६९० रुपये अनुदान देण्याच्या मागणीस या मिटींगमध्ये स्वागत करण्यात येऊन समर्थन देण्यात आले. तसेच दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर २५ किलोमीटर पेक्षा कमी नसावे .खाजगीकरणास अनुकूल धोरण बदला. अशीही मागणी करण्यात आली.
