कागदी मतपत्रिकेचा पर्याय!

महाराष्ट्रात विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इव्हीएम बरोबरच मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने कायदा करावा अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. यासाठी पटोले यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस राज्याचे निवडणूक आयुक्त बलदेव सिंग, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, आ. अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत आणि राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव उपस्थित होते. ऍड. सतीश उके यांच्या विनंतीनुसार ही बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये जनमानसात इव्हीएमबद्दल साशंकता असल्याने मतदारांना एक पर्याय असला पाहिजे. राज्यघटनेच्या कलम 328 प्रमाणे राज्य कायदा करू शकते असे मुद्दे मांडण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनीही जगातील अनेक प्रगत देशांनी इव्हीएमला नाकारले असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यानुसार अध्यक्ष पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींना अधीन राहून कायदा करण्याच्या दृष्टीने कारवाई करण्यात यावी अशा सूचना विधी विभागाच्या सचिवांना दिल्या आहेत. अर्थात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असल्याने तीन पक्षांचा काही निर्णय किमान समान कार्यक्रमानुसार झालेला आहे का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तीनही पक्षातील सक्रिय नेत्यांना आपापल्या पक्षाच्या ध्येयधोरणानुसार या सरकारने झटपट निर्णय घ्यावेत असे वाटते. त्यानुसार ते घोषणा करतात. मात्र निर्णयासाठी तीन पक्षांचे एकमत हवे. नसेल तर कधी शिवसेनेला, कधी काँग्रेसला तर कधी राष्ट्रवादीला आपल्या भावनेला मुरड घालून काम करावे लागते. वरून आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत हे  ठासून सांगावे लागते! ताजे उदाहरण औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्यावरून झडलेला वाद आणि त्याचा फायदा उठवत असंतुष्ट काँग्रेसीनी पक्षाच्या मंत्र्यांना पक्षश्रेठी समोर उभे करून आपल्या ध्येयधोरणांची जाणीव करून देण्यात झाले होते. यातूनच प्रदेशाध्यक्षपदी नाना पटोले यांना नेमण्यापर्यंतच्या हालचाली झालेल्या आहेत, मात्र दिल्लीतील बैठकीत त्यावरचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. नाना पटोले हे एक बंडखोर नेते आहेत. शेतकऱयांच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुनावत त्यांनी भाजपचा त्याग केला. शिवाय त्यासाठी खासदारकीचा राजीनामा देऊ केला होता. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ज्या धडाडीने काम केले आणि प्रसंगी अधिकाऱयांना सुनावले, त्यामुळे त्यांच्याबाबत एक दबदबा निर्माण झालेला आहे. मात्र काही घोषणांनी किंवा नानांच्या संतापाने भर सभागृहात सरकारची गोची झाल्याचे आणि पुन्हा अध्यक्षांची मनधरणी करावी लागल्याचे प्रकारही घडलेले आहेत. अशा धडाडीच्या व्यक्तिमत्त्वाकडून घेतला जाणारा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणणे सरकारला शक्मय होतेच असे नाही. त्यामुळे ईव्हीएमबाबतीत अध्यक्षांची भूमिका आणि तीनही राजकीय पक्षांची भूमिका एक होते का हे पहावे लागणार आहे. तसेही देशात इव्हीएमचा वापर करण्याचा निर्णय काँग्रेस काळात झाला. 1980 मध्ये तामिळनाडूत त्याचे प्रात्यक्षिक झाले. कंपनी स्थापन झाली तर 84 सालच्या निवडणुकीत केरळमध्ये याचा प्रत्यक्ष वापर सुरू झाला. लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम वापरण्याचा काळ सुरू होण्यास 2004 साल उजाडावे लागले होते. कागदी मतपत्रिकेद्वारे होणाऱया निवडणूक प्रक्रियेतील दोष दूर करण्यासाठी इव्हीएम ही व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. मात्र त्याचे निकाल नेहमी आपल्या विरोधात जातात हे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने त्याला विरोध केला. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, नितीन गडकरी यांची इव्हीएम विरोधी मते सर्वश्रुत आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आणि एकेक राज्य हातून सुटू लागल्यानंतर काँग्रेसला त्यामध्ये दोष दिसू लागले. याबाबत झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपानंतर आणि न्यायालयीन लढाईनंतर व्हीव्हीपॅट मशीन बसवून मतदानाची कागदी चिठ्ठी पिंट करण्याचा पर्याय स्वीकारला गेला. इतके झाले तरी आक्षेप दूर झाला नाहीच. काँग्रेसने विरोध केला म्हणून इव्हीएम मशीन रद्द व्हावे अशी देशपातळीवर पक्षाची भक्कम स्थिती नाही. त्यामुळे नानांनी शोधलेला हा राज्याच्या अखत्यारीतील कायदा करण्याचा पर्याय राहुल गांधी यांना खूष करणारा ठरेल यात शंकाच नाही. पण खरोखरच ही जनतेची मागणी आहे का? केवळ इव्हीएमला दोष द्यायचा तर महाराष्ट्रात महा विकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किंवा नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मिळवलेले यश हे सुद्धा सदोष मानावे लागेल. मतपत्रिकाद्वारे मतदान घेणाऱया अमेरिकेतसुद्धा निवडणुकीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झालेलाच आहे. आणि काँग्रेस सत्तेत होती तेव्हाही मतपेटय़ांच्या अदलाबदलीचा आरोप होतच असे. त्यामुळे याबद्दल भारतीय राजकारण्यांनी तारतम्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. संघ आणि राज्यांच्या अधिकारावरून देशातील आणि राज्यातील सत्ताधाऱयांचे सध्या कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. त्याचा परिणाम कारभारावर होत आहे. जनहिताची कामे ठप्प होऊन केवळ राजकारणावर चर्चा झडत आहेत. टोकाची आंदोलने होत आहेत. त्यामुळे लोकांना पर्याय देण्यात वेळ घालणारे कायदे करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यावर भर दिल्यास लोक कुठल्याही पर्यायातून मतदान आपल्याच पक्षाला करतील हा विश्वास संबंधितांना येऊ शकेल. राज्यकर्त्यांना किंवा विरोधकांना मिळणारी आणि न मिळणारी मते ही त्यांच्या प्रभाव आणि प्रभावी प्रचाराचा लोकांवर काय परिणाम झाला याचे निदर्शक आहेत! काँग्रेसने न्याय योजनेसारखा चांगला मुद्दा उचलला मात्र देशात संघटन शक्ती राहिली नसल्याने लोकांपर्यंत पोचलाच नाही आणि त्याचा फटका लोकसभेला बसला होता. अशीच स्थिती अडवाणींच्या काळात भाजपची झाली होती. हे लक्षात घेतल्यास मशीन बदलायची की लोकांवर प्रभाव पाडणारे नेतृत्व द्यायचे यावर खरेतर काँग्रेसने निर्णय घ्यायची आवश्यकता आहे.