प्रतिनिधी / नवी दिल्ली
भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आज सकाळी संबोधित केले. यात देश प्रगती करत असल्याच्या अनेक घटकांचा त्यांनी उल्लेख केला. असे असले तरी देश स्वातंत्र्य होऊन ७४ वर्षे झाली तरी असली तरी अद्याप देशासमोर काही आव्हाने आज ही तशीच आहेत. असे स्पष्ट करत देशासमोरील प्रमुख ८ आव्हानांचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आपल्या ट्विटरवरून ही आव्हानं सांगितली आहेत. तसेच, लाखो लोकांच्या जीवनाचा निर्णय एका व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून आहे, देशात विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे”,असं देखील सचिन सावंत यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. तसेच या हुकुमशाहीच्या संकटातून पुन्हा एकदा देशाला बापूंच्या मार्गावर आणणे हे आव्हान मोठे आहे. जनतेला याची लवकरच जाणीव होईल ही अपेक्षा या परिस्थितीत केवळ सकारात्मक ठरेल. असं सांवत यांनी म्हटले आहे.
भारतासमोरील प्रमुख ८ आव्हानं खालील प्रमाणे देण्यात आली आहेत.
१. संविधानाने न्याय,समता आणि बंधुता यांची हमी दिली असली तरी ते देशासमोरील लक्ष्य आहेत. आपण ही लक्ष्ये अजूनही पार करू शकलेलो नाही.
२. या देशातील विषमता ही वाढत चालली आहे.
३. देशातील एक टक्के लोकांकडे ४० टक्के साधनसामग्री आहे हे दुर्दैव !
४. धर्मांधता व जातीयता वाढवण्याचे काम मोदी सरकारच्या काळात होत आहे. बंधुता वाढेल कशी ?
५ २००० साली वाजपेयी यांनी सांगितले की २०२० सालापर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील सर्व जण दारिद्र्य रेषेवर येतील. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वात 27 कोटी भारतीय दारिद्र्य रेषेवर आले.
मोदी सरकारच्या काळात 23 कोटी पुन्हा खाली गेले . आता मोदी म्हणतात येत्या २५ वर्षात अमृतकाळ! गेल्या सात वर्षांत विषकाळ चालू आहे त्याचं काय ?
६. देशातील शिक्षण व्यवस्था व आरोग्य व्यवस्थेवर प्रत्येक जीडीपीच्या ६% खर्च अपेक्षित आहे. पण आता बजेटच्या 4% होणारा खर्च 3% व आणला आहे.
७. महिला शोषण, ४६ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी, ₹११० पर्यंत गेलेलं पेट्रोल भाव, महागाईचा दर १२% आणि व्याजाचा दर ५% यातून भरडणारा मध्यम व वरिष्ठ नागरिक वर्ग, न परवडणारी शेती व शेतकरी आत्महत्या, ढासळते उद्योग व हाताबाहेर गेलेलं आर्थिक व्यवस्थापन ही आव्हाने आहेत.
८. यातूनही लोकशाही अस्तित्वात राहील की नाही हे संकट आहे. संविधानिक संस्थांनी मान टाकली आहे. न्याय हा शब्द प्रश्नांकीत झाला आहे. जनता ही अंधारात राहील याकरिता माहितीची जागा प्रोपागांडाने घेतली. अनेक माध्यमे सरकारची अंकित आहेत. सरकारचे अनेक जण द्वेषाचे फुत्कार सोडताना निरंकुश आहेत.
