प्रतिनिधी/ पणजी
पक्षांतर केलेल्या राज्यातील 10 आमदारांना अपात्र करण्यासाठी सभापतींसमोर न्यायप्रविष्ठ असलेल्या याचिकेवर सभापतीनी 3 महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचा युक्तिवाद याचिकादार गिरीश चोडणकर यांच्यावतीने ऍड. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी काल सोमवार 4 जानेवारीपासून सुरू झाली असून पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात ठेवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा या न्यायपीठासमोर सदर काल सोमवारी याचिका सुनावणीस आली. काँग्रेस पक्षातून फुटून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेल्या 10 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र करावे, अशी याचना याचिकादाराने केलेली नाही तर सभापतीनी सुनावणी लवकर पूर्ण करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी याचना करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या यापुर्वीच्या निवाडय़ाची प्रत सादर
सहा महिने उलटले तरी सभापती निर्णय घेत नाहीत. अपात्रतासंबंधी सभापतींसमोर याचिका सादर झाल्याबरोबर सभापतीनी सुनावणी सुरू करायला हवी व 3 महिन्याच्या आत योग्य तो निवाडा द्यायला हवा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निवाडा दिल्याने हा निवाडा सभापतींवर बंधनकारक असल्याची बाजू त्यांनी मांडली. केशाम मेघचंद्र सिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभा सभापती या खटल्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ाची प्रत यावेळी सादर करण्यात आली.
तो निवाडा गोवा सभापतींना लागू होतो : सिब्बल
अपात्रता याचिकेवर सभापती सुनावणी घ्यायला तयार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सभापतींना 3 महिन्याची मुदत दिली होती. हा निवाडा गोवा विधानसभेच्या सभापतींनाही लागू होतो. त्यामुळे त्यांनी 3 महिन्याच्या आत 10 आमदारांना अपात्र करण्यासंबंधी योग्य निर्णय द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी बाजू ऍड. सिब्बल यांनी मांडली.
गिरीश चोडणकर यांचा आरोप खोटा : रोहतगाr
गोवा विधानसभा सभापतींच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभे राहिले. याचिकादार गिरीश चोडणकर यांचे आरोप खोटे आहेत, अशी बाजू त्यांनी मांडली. सभापतीनी सुनावणीची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली असून सभापती सुनावणी घेण्यास तयार नाहीत हा आरोप खोटा असल्याची बाजू मांडली. मणिपूर विधानसभा सभापतीना दिलेला आदेश गोव्याच्या सभापतीना बंधनकारक कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न त्यांनी केला.
क्रमांक लागेल तेव्हा अवश्य सुनावणी होणार
गोव्याचे सभापती सुनावणी घ्यायला तयार आहेत. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली असून यापूर्वी सभापतींसमोर अनेक याचिका आणि अर्ज पडलेले असून त्यावर क्रमाने सुनावणी होणार आहे. याचिकादार गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी जेव्हा क्रमांक लागेल तेव्हा त्यांच्या याचिकेवर सभापती अवश्य सुनावणी घेतील, असा युक्तिवाद ऍड. रोहतगी यांनी मांडला.
सभापती सुनावणीस उशीर करीत असल्याने त्याचा फायदा या फुटीर 10 आमदारांना होतो, असा प्रतिदावा ऍड. कपिल सिब्बल यांनी केला. गिरीश चोडणकर यांच्या या याचिकेवर आतापर्यंत 20 वेळा सुनावणी झाली, पण याचिकेवरील सुनावणी पुढे जात राहिली. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दैनंदिन घ्यावी, अशी मागणी याचिकादाराच्या वतीने करण्यात आली. या याचिकेत सभापती समवेत इतर 10 आमदारांनाही प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर अजून सादर झालेले नाही, त्यासाठी 2 आठवडय़ाची मुदत देऊन पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात ठेवली आहे.
