वर्षभरापुर्वीचे आमदार अपात्रता याचिका प्रकरण : तीन आठवडय़ात उत्तर सादर करा : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी / पणजी
काँग्रेस पक्षातून फुटून भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलेल्या दहा आमदारांना अपात्र करण्यासंबंधी गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी नेमके काय केले, याची विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली असून उत्तर देण्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. एस. आर. शहा या त्रीसदस्यीय न्यायपीठासमोर याचिकादाराच्यावतीने ऍड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
काँग्रेसच्या दहा आमदारांचा भाजप प्रवेश
जुलै 2019 मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या 15 आमदारांपैकी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांच्यासह पणजीचे आमदार बाबूश उर्फ आंतानासिओ मोन्सेरात, ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सांत आंद्रेचे आमदार फ्रांसिस्क सिल्वेरा, थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर, काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस, वेळ्ळीचे आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, सांताक्रुझचे आमदार टोनी फर्नांडिस, कुंकळीचे आमदार क्लाफासिओ डायस व नुवेचे आमदार विफ्रेड डिसा यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. काँग्रेस पक्षात कोणतीच फूट पडली नसताना स्वार्थासाठी विधीमंडळ गटातील 10 आमदार फूटल्यास ते अपात्र ठरतात, असा दावा करून गिरीश चोडणकर यांनी सभापतींसमोर ऑगष्ट 2019 मध्ये याचिका सादर केली होता.
सभापतींसह दहा आमदारांनाही नोटिसा
ही याचिका सादर करून आता 10 महिने उलटत आले तरीही अद्याप सभापतींसमोर सुनावणी सुरु होत नाही, अशा याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आली आहे. सभापतींसह सर्व 10 आमदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने या 10 आमदारांनाही नोटीस बजावून त्यांनाही प्रत्युत्तर सादर करण्याची संधी दिली आहे. सुनावणी 4 आठवडय़ानंतर ठेवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान
मणिपूर येथील आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निवाडा देताना सभापतींना 3 महिन्यांची मुदत दिली होती. हा निवाडा जानेवारी 2020 मध्ये झाला होता. त्यावेळी सभापती ऐवजी अपक्षपाती लवादाची आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेमुळे त्या प्रश्नाला नव्याने वाचा फुटली असून घटनेतील परिशिष्टांचा कस लागणार आहे.
…म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले : चोडणकर
फुटीरांची पक्ष बदलाची कृती बेकायदेशीर व घटनाबाहय़ असून सभापतींकडे दाद मागून देखील न्याय मिळत नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली असे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसच्या 10 फुटीर आमदारांच्या विरोधातील अपात्रता याचिकेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राजेश पाटणेकरसह 10 फुटिरांना नोटीसा बजावल्या असून 3 आठवडय़ात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
सभापतींसमोर 10 आमदारांची अपात्रता याचिका गेल्या 9 ते 10 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर एक-दोनदा सुनावणी घेण्यात आली. परंतु सभापतींनी कोणताही निकाल न देता याचिका प्रलंबित ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आणि माणिपूर येथील अपात्रता याचिका निकालाप्रमाणे अशा प्रकारची याचिका सभापतींनी 3 महिन्यात निकालात काढली पाहिजे. 8 ऑगस्ट 2019 रोजी सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर केली होती. त्यास आता 10 महिने उलटले तरी निकाल होत नसल्याने हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा करून काँग्रेसतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रता याचिकेचा विषय 1 जून रोजी नेण्यात आला होता. त्यावर 3 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी होऊन सभापती व 10 फुटीर आमदारांना नोटीसा बजावण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिल्याचे चोडणकर म्हणाले.
अपात्रता याचिका 1 महिन्यात निकालात काढावी अशी याचना काँग्रेसतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली असून सर्व फुटीर 10 आमदारांना (त्यातील तिघे मंत्री आहेत) अपात्र करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. त्यांना मिळणारे सर्व फायदे रोखण्यात यावे तसेच त्यांची पदे काढून घेण्यात यावीत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले.
श्वेतपत्रिकेची मागणी अद्याप अपूर्ण : चोडणकर
कोविड-19 प्रकरणी गोवा सरकार व मुख्यमंत्री अपयशी ठरले असून राज्यात अघोषित आर्थिक आणीबाणी लागू झाली आहे. म्हणूनच त्यात श्वेतपत्रिकेची मागणी काँग्रेसने केली होती आणि ती सरकारने लपवून ठेवली आहे. जनता कोरोनाच्या संकटात असताना पेट्रोल-डिझेलचा महागाईचा भडका उडाला असून त्याबाबत काँग्रेसच्या नेत्यांनी आवाज उठवला तर त्यांना अटक करण्यात येते यावरून डॉ. सावंत हे वैफल्यग्रस्त निराश झाल्याची टीका श्री. चोडणकर यांनी केली. काँग्रेस नेते संकल्प आमोणकर यांना विनाकरण अटक केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. मंत्री बाबू कवळेकर, मंत्री निलेश काब्राल हे देखिल तोच विषय बोलतात तेव्हा त्यांना मात्र अटक होत नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांना एक नियम भाजपवाल्यांना दुसरा नियम असा भेदभाव हे सरकार करीत असल्याचे श्री. चोडणकर म्हणाले.
