उत्तर प्रदेशसह देशातील विविध राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्नाटकात झालेल्या टक्केवारीचा आरोप देशभरात चर्चेचा विषय ठरू लागला आहे. कारण गेल्या निवडणुकीत स्वतः पंतप्रधानांनीच सिद्धरामय्या सरकारला दहा टक्केचे सरकार संबोधले होते. आता 40 टक्क्मयांचा आरोप त्यांच्या कर्नाटकातील भाजप सरकारवर झाला आहे.
अवेळी पावसामुळे कर्नाटकात मोठय़ा प्रमाणात पीकहानी झाली आहे. 13.98 लाख हेक्टरमधील उभे पीक हातचे गेले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱयांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अकराशे कोटी रुपये मागण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी ही माहिती दिली आहे. कर्नाटकातील पीकहानीसंदर्भात केंद्र सरकारला अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. याबरोबरच ओमिक्रॉन व्हेरियंटचा सामना करण्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. 13 ते 24 डिसेंबरपर्यंत बेळगाव येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनाचीही तयारी सुरू असली तरी संपूर्ण देश ओमिक्रॉनच्या दहशतीखाली असताना बेळगाव अधिवेशनाची गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कर्नाटकात सध्या आणखी एका ठळक मुद्दय़ावर राज्य सरकार व विरोधी पक्षात कलगीतुरा सुरू झाला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालिन सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला 10 टक्के कमिशन घेणारे सरकार आहे, असा आरोप केला होता. या निवडणुकीत टक्केवारीवरून भाजप-काँग्रेस नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. कर्नाटकातील कोणतीही सरकारी कामे असोत, दहा टक्के कमिशन घेतल्याशिवाय होत नाहीत, असा त्याचा अर्थ होता. आता अशाच प्रकारचा आरोपाचा सामना करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. कर्नाटकातील कंत्राटदार संघटनेने जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रावर चांगलेच राजकारण रंगले आहे. कर्नाटकात 40 टक्के कमिशन सुरू आहे, असा थेट आरोप पंतप्रधानांकडे करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी या आरोपाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना याची चौकशी करण्याची सूचना केली आहे.
गेल्या आठवडय़ात विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस शिष्टमंडळाने राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली. सरकारी टक्केवारीबद्दल कंत्राटदारांनी थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे सरकार भ्रष्टाचारात बुडाले आहे. म्हणून राज्यपालांनी हे सरकार बरखास्त करून कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांकडून केलेली चौकशीची घोषणा काँग्रेसला मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून या आरोपांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. कमिशन दिल्याशिवाय विकासकामांना चालना मिळत नाही, असा तो गंभीर आरोप आहे.
सरकारी कामांचे टेंडर असो, कंत्राट मिळविण्याची प्रक्रिया असो यामध्ये टक्केवारी ही ठरलेलीच असते. ही व्यवस्था केवळ कर्नाटकातच आहे, असे नाही. टक्केवारी कमी-जास्त असली तरी ही पद्धत सर्वव्यापी आहे. सरकारी पैसा खर्च करून विकासकामे राबविताना अधिकारी व लोकप्रतिनिधी आपलाही विकास कसा होईल, याचा विचार करतातच. एखाद्या विकासकामासाठी मंजूर झालेल्या रकमेपैकी 40 टक्के वेगवेगळय़ा टप्प्यावरील लोकप्रतिनिधींच्या खिशात जातो. कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष केंपण्णा यांनी केलेला आरोप गंभीर आहे. याच पत्रात कंत्राटदारांची अवस्था काय आहे, एखादे काम मिळविल्यानंतर त्याची बिले घेण्यासाठी टक्केवारी ही दिलीच पाहिजे. जीएसटी भरले पाहिजे. डिपॉझिट ठेवले पाहिजे. इनकम टॅक्सही भरावा लागतो. यावर सुमारे 70 टक्के वाटा खर्च होतो. उर्वरित रकमेत विकासकामे काय राबविणार? असा प्रश्न आहे. सरकारी कामावर लक्ष ठेवणाऱया अभियंत्यांपासून थेट मंत्र्यांपर्यंत कमिशनची खिरापत वाटावी लागते, असे आरोप करून कंत्राटदार संघटनेने दारुण वास्तव पंतप्रधानांसमोर मांडले आहे.
अलीकडे कर्नाटकातील घडामोडी दिल्लीश्वरांसाठी डोकेदुखीच्या ठरू लागल्या आहेत. मग त्या सत्ताधारी भाजपमधील असोत वा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमधील असोत. पंतप्रधानांकडे तक्रार झाली म्हणून कमिशनची ही व्यवस्था अलीकडची नाही. वर्षानुवर्षे ती सुरूच आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या मर्जीतील काही अधिकाऱयांवर प्राप्तीकर विभागाने कारवाई केली. त्यावेळीही कंत्राटे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत चालणाऱया व्यवहारावर प्रकाश टाकणारी कागदपत्रे मिळाल्याची माहिती आहे. या व्यवहारातील घोटाळे टाळण्यासाठीच ई-टेंडरची पद्धत रुढ झाली. तरीही घोटाळे सुरूच आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बिटकॉईन घोटाळय़ामुळे ठळक चर्चेत आलेल्या श्रीकृष्णा ऊर्फ श्रीकीने अनेक वेळा टेंडरसाठी सरकारी पोर्टल हॅक केल्याचेही सामोरे आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थाच संशयाच्या भोवऱयात सापडली आहे.
कंत्राटदार संघटनेने केलेल्या या गंभीर तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. आपल्या कारकीर्दीत झालेल्या टेंडर प्रक्रियेचीही चौकशी करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीवेळी केली होती. उत्तर प्रदेशसह देशातील विविध राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्नाटकात झालेल्या टक्केवारीचा आरोप देशभरात चर्चेचा विषय ठरू लागला आहे. कारण गेल्या निवडणुकीत स्वतः पंतप्रधानांनीच सिद्धरामय्या सरकारला दहा टक्केचे सरकार संबोधले होते. आता 40 टक्क्मयांचा आरोप त्यांच्या कर्नाटकातील भाजप सरकारवर झाला आहे. जनतेच्या पैशांचा विकासकामांच्या नावाने कसा अपहार होतो, हे वारंवार सामोरे येते. गेल्या आठवडय़ात एसीबीने भ्रष्ट अधिकाऱयांवर छापे टाकले. गुलबर्गा येथील एका अधिकाऱयाने तर पाईपमध्ये लाखो रुपयांच्या नोटा टाकल्या होत्या. टक्केवारीतून मिळविलेल्या नोटा कुठे कुठे लपविल्या जातात, याचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे. कर्नाटकातील घडामोडींची डोकेदुखी वाढती आहे. टक्केवारीच्या आरोपाचा केवळ राजकीय कारणासाठी वापर न होता परिस्थिती सुधारण्यासाठी एकूण एक भ्रष्टाचाऱयांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
