आशिष आडिवरेकर / कोल्हापूर
कळंबा मध्यवर्ती कारागृहाच्या तटबंदीपासून 150 मीटर परीघामध्ये बांधकाम करण्यास राज्यशासनाच्या गृह विभागाने बंदी घातली होती. मात्र गृह विभागाने या आदेशामध्ये बदल करत अटी व शर्थींच्या अधिन राहून बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. गृह विभागाने याबाबतचे परिपत्रक मंजूर केले असून यामुळे आता कळंबा कारागृहाच्या 150 मीटर परिघामध्ये बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार आहे. मात्र या बांधकामांना परवानगी देण्याचे सर्वाधिकार स्थायी सल्लागार समितीस असणार आहेत.
कळंबा मध्यवर्ती कारागृहाच्या बाह्य तटबंदीपासून 150 मीटर परिघामध्ये बांधकाम करण्यास राज्य शासनाने मनाई केली होती. महाराष्ट्र कारागृह (कारागृह इमारती व आरोग्य व्यवस्था) नियम, 1964 नुसार 9 ऑगस्ट 2018 रोजी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने मुंबई मध्यवर्ती कारागृहापासून 500 मीटर परीघ, मध्यवर्ती कारागृहाच्या 150 मीटर परीघ, जिल्हा कारागृहाच्या 100 मीटर परीघ, तर उप कारागृहाच्या 50 मीटर क्षेत्रामध्ये बांधकाम करण्यास मनाई करत नो डेव्हल्पमेंट झोन घोषीत केला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे कळंबा कारागृहाच्या 150 मीटर परीघामध्ये बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत नव्हती.
2018 पासून हा परिसर नो डेव्हलपमेंट झोन होता. 9 डिसेंबर 2020 रोजीच्या नवीन परीपत्रकाडून या परीरसरात बांधकामास परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाच्या नवीन परिपत्रकामध्ये मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या 500 मीटर परीघ, इतर मध्यवर्ती कारागृहाच्या 150 मीटर परीघ क्षेत्रात, जिल्हा कारागृहाच्या 100 मीटर परीघ क्षेत्र उपकारागृहाच्या 50 मीटर क्षेत्रातील बांधकाम हे अशा प्रकारे विनियमित केले जाणार आहे. 20 मीटरच्या बफर क्षेत्राची निर्मीती सुलभ होईल.
आणि कारागृहाच्या संवेदनशिल भागांतील थेट दृश्यमानतेमुळे किंवा अधिक जोखमीच्या कैद्यांची ये जा असणाऱया भागांमध्ये कोणताही धोका निर्माण होणार नाही अशा बांधकामांना परवानगी देण्यात येणार आहे. या बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी कारागृह विभाग व नियोजन प्राधिकरणचे अधिकाऱयांचा समावेश असणारी एक समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. यासही परवानगी देण्यात आली आहे.राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कारागृहाच्या बाह्य तटबंदीपासून 20 मीटरच्या पुढे आता बांधकामास परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच 2018 पुर्वीची या परिसरात असणारी बांधकामेही नियमीत होणार आहेत.
स्थायी सल्लागार समिती खालिल प्रमाणे –
समिती अध्यक्ष ः महापालीका आयुक्त
सदस्य ः पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक
सदस्य ः संबंधित कारागृह उपमहानिरीक्षक
—————————————–
बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया
– महापालिका टिपी (नगररचना) विभागाकडे बांधकाम परवानगी फाईल जमा करणे
– सर्व्हेअरकडून या फाईलवर प्रस्ताव तयार करुन सल्लागार समितीकडे मंजूरीस पाठविणे
– सल्लागार समितीच्या बैठकीत यावर विचारविनीमय
– मंजूरीनंतर कारागृहाच्या व समितीच्या ना हरकत दाखल्यास बांधकामास परवानगी
———————————————-
“राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नागरीकांना दिलासा मिळणार आहे. कारागृहाच्या 150 मीटर परीघामध्ये आता बांधकाम करण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून जुन्या बांधकामांनाही यामुळे दिलासा मिळणार आहे. बांधकामास परवानगी देणाऱया सल्लागार समितीची बैठक वेळेत होत नसल्याने नागरीकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तर त्यांना आर्थिक फटकाही बसत आहे. यामुळे या सल्लागार समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला होणे गरजेचे आहे.”
- ऍड. योगेश साळोखे
———————————————-
बिंदू चौक सबजेल परिसरालाही फायदा
या निर्णयामुळे बिंदू चौक सबजेल परिसरालाही फायदा होणार आहे. सबजेलच्या आवारात असणाऱया बांधकामांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या परिसरात 25 मीटर पर्यंत बांधकामांना परवानगी नव्हती.
