गोवा खंडपीठाचा सरकारला आदेश : निविदा न मागवताच कंत्राट देण्याचे प्रकरण
प्रतिनिधी /पणजी
कोणतीही निविदा न मागवताच कला अकादमी वास्तुच्या नूतनीकरणाचे कंत्राट कसे जारी केले, असा सवाल उपस्थित करत त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
निविदा जारी न करताच स्वमर्जीतील कंत्राटदारास कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम देण्यात आल्यामुळे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी त्यात घोटाळय़ाचा संशय व्यक्त केला होता. तसेच सदर कंत्राट त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी करताना, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता.
दि. 12 एप्रिल 2021 रोजी साबांखाने मुंबईस्थित कंपनीस पत्र पाठवून नूतनीकरण कामासाठी नियुक्ती केल्याचे कळविले होते आणि आश्चर्यकारकरित्या सदर कंपनीनेही त्याच दिवशी काम स्वीकारत असल्याबद्दल होकार कळविला होता. प्रत्यक्षात कंत्राट जारी करण्यासाठी निविदा मागविणे आवश्यक असते. परंतु सरकारने थेट कंत्राट जारी केले. त्यामुळे सर्व नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. खर्चासाठी सर्वप्रथम वित्त खात्याची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. परंतु या प्रकारात उलटीकडून सुरुवात करताना आधी कंपनीची नियुक्ती आणि नंतर वित्त खात्याची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यावरून सदर प्रकार म्हणजे मोठे गौडबंगाल असल्याचा दावा कामत यांनी केला होता.
त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात संबंधित कंत्राटदाराला काम थांबविण्याचे आदेश द्यावे, त्याला बिलांची रक्कम देऊ नये, अशी याचना केली होती. तसेच सदर कंत्राट रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया करावी, अशी मागणी कामत यांनी याचिकेत केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
दरम्यान, एका बाजूने राज्याची आर्थिक स्थिती ठिक नसतानाही सरकार मनमानीपणा करून कोटय़वधींची लूट करत आहे, अशी टीकाही कामत यांनी केली आहे.
