ऑनलाईन टीम / मुंबई :
कोरोनामुळे महाराष्ट्रापुढे दुहेरी संकट आले आहे. एकीकडे राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागेल अशी वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकारने केली. यामुळे राज्यात कोणतेच उद्योगधंदे सुरू नसून राज्य सरकारला जीएसटी, मुद्रांक शुल्क मधून मिळणारा महसूल बंद झाला आहे.
वर्ष 2019 मध्ये मार्च महिन्यात राज्याच्या तिजोरीत 42 हजार कोटींचा महसूल जमा झाला होता. यावर्षी सरकारला फक्त 7 हजार कोटी मिळाले आहेत. ही घट 60 टक्के इतकी आहे. सध्या राज्यावर 5.2 लाख कोटींचं कर्ज आहे, त्याच्या व्याजपोटी राज्याला 3 हजार कोटी द्यावे लागतात.
यापूर्वी अर्थमंत्री अजित पवार यासाठी केंद्राला पत्र देखील लिहिले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटलं होतं की ‘गेल्या अनेक महिन्यांपासून केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी देण्यात यावी. तसेच केंद्र सरकाने महाराष्ट्राला 25 हजार कोटींचे विशेष पॅकेज द्यावे.
राज्य सरकारने सांगितलं आहे की, मार्च महिन्याचे पगार हे दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचा पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल का ही चर्चा आहे.
