बेंगळूर/प्रतिनिधी
कोरोना साथीच्या आजारामुळे राज्यातील सरकारी व अनुदानित शाळांमधील सुमारे ५६ लाख मुले मध्यान्ह भोजनापासून वंचित आहेत. पर्याय म्हणून राज्य सरकारने मुलांसाठी तीन किलो तांदूळ आणि एक किलो डाळ त्यांच्या कुटुंबियांना देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु जूनपासून याचा पुरवठा करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. हळूहळू अन्न मुलांच्या ताटातुन नाहीसे झाले. सरकारच्या या वृत्तीवर वैद्य आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पौष्टिक अन्नाअभावी मुलांची शारीरिक रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे.
धान्य पुरवठ्यावर अर्थ विभागाने आक्षेप घेतला . विभागाच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रमाचा लाभ आधीच कुटुंबांना मिळत आहे. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र धान्य देण्याची गरज नाही. यानंतर कुटुंबीयांना माहिती न देता धान्य पुरवठा बंद करण्यात आला.
कर्नाटकमधील इंग्लिश मीडियम स्कूलचे असोसिएटेड मॅनेजमेंट (केएएमएस) सरचिटणीस डी.शशिकुमार यांनी कोट्यावधी गरीब मुले आधीच ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित आहेत. विद्यागम शिक्षण योजना बंद झाल्यामुळे मुले शिक्षणापासून दूर गेली आहेत. आता अन्नाची समस्या आहे. मुलांना केवळ अन्नच नाही तर पौष्टिक आणि गरम अन्न आवश्यक आहे.
शिक्षणमंत्री एस. सुरेश यांनी अर्थ विभागाने परवानगी दिल्यास लवकरच ही सेवा पुन्हा सुरु केली जाईल. सरकार कर्नाटक सहकारी दूध महासंघाशी बोलून मुलांना दूध देण्यासाठी चर्चा करत आहे. लवकरच मुलांच्या घरी दुधाची भुकटी दिली जाईल असं ते म्हणाले.
