बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा प्रशासनाने सोमवारी नव्याने स्थापन होणाऱ्या कर्नाटक वीरशैव-लिंगायत विकास महामंडळाला ५०० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले. नेतृत्व बदलाच्या चर्चेदरम्यान येडियुरप्पा यांनी समुदायाचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा हे लिंगायत आहेत. वीरशैव-लिंगायत समुदाय हा राज्यातील लोकसंख्येच्या सुमारे १६ टक्के असून तो भाजपाचा आधार मानला जातो.
शासनाच्या आदेशानुसार नवीन महामंडळ स्थापण्यासाठी सुरुवातीची किंमत मागासवर्गीय कल्याण विभागाकडून घेतली जाईल. नंतर ही वीरशैव-लिंगायत विकास महामंडळामार्फत परतफेड केली जाईल.
लिंगायत भाजपच्या आमदारांच्या दबावामुळे १७ नोव्हेंबरला नवीन महामंडळ स्थापण्याची घोषणा करण्यात आली. येडियुरप्पा यांनी मराठा विकास महामंडळ स्थापनेचा आदेश दिल्यानंतर वादाला कारणीभूत ठरल्यानंतर प्रबळ समुदायासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा महामंडळ स्थापनेसाठी ५० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
परंतु वीरशैव-लिंगायत महामंडळासाठी ५०० कोटी रुपये विना-बजेट दिल्याने सर्व आश्चर्यचकित झाले. भाजप केंद्रीय नेतृत्वात बदल करण्याच्या विचारात असल्याच्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवरही हे वाटप करण्यात आले आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार नवीन वीरशैव-लिंगायत महामंडळ कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी केली जाईल. व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त होईपर्यंत नवीन कंपनी स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेकडे मागासवर्गीय कल्याण कल्याण आयुक्तांचे लक्ष असेल. येडीयुरप्पा यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त विभागाने त्याच दिवशी सहमती दिल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला.
