बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्य सरकार शाळा पुन्हा सुरु करण्याचा विचार करत आहे. लवकरच शाळा सुरु केल्या जातील असे सरकारने याआधी सांगितले होते. पण राज्यात मुख्यमंत्री बदलामुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन होत नाही तोपर्यंत राज्यातील शाळा कधी सुरु होणार हे सांगता येणार नाही. नवीन मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती आहे. पण शाळा सुरु करण्याआधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षण आणि शिक्षकेतर अशा दोन्ही कोरोना लसीकरणाच्या कव्हरेजचा डेटा १२ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती पी. कृष्णा भट यांच्या विभागीय खंडपीठाने निरीक्षण केले की शाळांच्या दैनंदिन कामकाजात सर्व भागधारकांना सहभागी करून घेतल्यास पालकांनी आणि कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल जेव्हा अधिकारी शाळा पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतील. विद्यार्थ्यांनी शिजवलेले मध्यान्ह भोजन पुरवण्याच्या निर्देशांची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
दरम्यान, तज्ञांनी अपेक्षित संभाव्य तिसऱ्या लाटेवरील प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांचा हवाला देत खंडपीठाने तोंडी असेही म्हटले की अशा वेळी शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. जेव्हा दररोज कोरोना प्रकरणे पुन्हा वाढतील.
