ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
हिजाबबंदीबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. परीक्षांचा हिजाबच्या मुद्द्यासोबत काहीही संबंध नाही. संवेदनशील होऊ नका, असं सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी म्हटलंय. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. हे प्रकरण आज सरन्यायाधींशासमोर तत्काळ सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. पण, या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. याआधीही न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीवर नकार दिला होता.
दरम्यान, न्यायालयात देवदत्त कामत यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा म्हणाले, “हिजाब आणि परीक्षांचा या मुद्द्याशी काहीही संबंध नाही. त्याचा उल्लेख करून सनसनाटी निर्माण करू नका.” याआधीही न्यायालयाने हिजाब वादावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता, होळीच्या सुट्टीनंतर यावर विचार केला जाईल असे म्हटले होते. हे प्रकरण गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर तातडीने सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी वकील कामत यांनी, ”२८ मार्चपासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थीनीस हिजाब घालून प्रवेश दिली नाही तर तिचे एक वर्ष वाया जाईल.” असं न्यायालयात म्हटलं होतं. मात्र न्यायाधीशांनी यावर बोलताना परीक्षांचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे म्हंटले आहे.
