बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्राला पर्यावरण विषयक मूल्यांकन (ईआयए) २०२० ची अंतिम अधिसूचना ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रकाशित करू नये असे निर्देश दिले आहेत. कारण हा मसुदा स्थानिक भाषांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
सरन्यायाधीश अभय श्रीनिवास आणि न्यायमूर्ती अशोक एस. किनागी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम आदेश संमत करून संयुक्त संरक्षण चळवळीच्या याचिकेवर सरकारला स्थानिक भाषांमध्ये व्यापक प्रसिद्धी दिली जात नाही तोपर्यंत ईआयए २०२० च्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यास सरकारला रोखले आहे.
मंत्रालयाने सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत नागरिकांना आपले आक्षेप आणि सूचना दाखल करण्यासाठी वाजवी संधी व वेळ द्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
