म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास जोरदार आक्षेप
सरकारने कर्नाटक सरकारच्या म्हादईचे पाणी वळवून मलप्रभेत सोडण्याच्या प्रकाराला जोरदार आक्षेप घेऊन काल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी याचिका दाखल करू अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार मंगळवारी याचिका दाखल केली, अशी माहिती त्यांनी ट्वीटरद्वारे जाहीर केली.
कर्नाटक सरकारने या अगोदर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता थेट म्हादईचे पाणी कर्नाटकातील मलप्रभा नदीमध्ये वळविले आहे. त्याचा गोव्याच्या पर्यावरणावर पुढील दिवसांत गंभीर परिणाम होईल. त्याचबरोबर कर्नाटक सरकार या निर्णयाद्वारे न्यायालयाचा देखील अवमान करीत असल्याचा दावा गोवा सरकारने केलेला आहे. गोव्याने या संदर्भातील याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. आता ती दाखल करून घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी कधी होईल हे यानंतर कळेल. तत्पूर्वी न्यायालय कर्नाटक सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर मागविण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटक म्हादईवर आठ बंधारे बांधणार?
म्हादई ही नदी महाराष्ट्रातून सुरू होऊन ती कर्नाटकात 39 कि.मी. व गोव्यात 120 कि.मी. प्रवास करून अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. कर्नाटक सरकार या नदीवर आठ ठिकाणी बंधारे बांधून म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या विचारात आहे. या संदर्भात यापूर्वीच गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून आलेले आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने या आंतरराष्ट्रीय विषयावर लवाद स्थापन केला. या लवादाने आपला निवाडा 2018 मध्ये जाहीर केला.
लवादाच्या निवाडय़ास गोव्याचा आक्षेप लवादाच्या निवाडय़ास गोवा सरकारने जोरदार आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका यापूर्वीच दाखल केलेली आहे. गोवा सरकारने या प्रकरणी निवाडा होईपर्यंत कर्नाटकने पाणी वळवू नये, अशी मागणीही केलेली आहे. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केलेली असताना देखील कर्नाटकने अलिकडेच म्हादईचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात मलप्रभा नदीत वळविल्याने गोवा सरकारने त्यास जोरदार आक्षेप घेतला आणि मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकार विरूद्ध अवमान याचिका सादर केली.
