कर्नाटक विधानपरिषदेत राडा

बेंगळूर/प्रतिनिधी

कर्नाटक विधानपरिषदेच्या सदस्यांनी मंगळवारी एकमेकांना धक्काबुक्की केली. यावेळी सभागृहात जदसचे उपाध्यक्ष धर्मेगौडा यांनी अध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतल्याने त्यांना खुर्चीवरून बाजूला करण्यावरून चांगलाच गोंधळ झाला. यावेळी काँग्रेस सदस्यांनी धर्मेगौडा यांना खुर्चीवरून बाजूला केलं.

दरम्यान सभागृह योग्य नसताना भाजप आणि जेडीएसने उपाध्यक्षांना बेकायदेशीरपणे अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसवले. कॉंग्रेसने अध्यक्षांना खुर्चीवरुन खाली येण्यास सांगितले. ही बेकायदेशीर बैठक असल्याने आम्हाला अध्यक्षांना खुर्चीवरून बाजूला करावे लागेल असे कॉंग्रेसचे एमएलसी प्रकाश राठोड यांनी म्हंटले.

दरम्यान अध्यक्ष के. प्रतापचंद्र शेट्टी (कॉंग्रेस) येण्यापूर्वी जद (एस) चे उपाध्यक्ष एस. एल धर्मेगौडा यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा काँग्रेस सदस्य आक्रमक झाले. धर्मेगौडा यांनी शेट्टी यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर केला असता, यामुळे यामुळे कॉंग्रेस सदस्य चँगलेच संतापले.

जद (एस) च्या मदतीने भाजपला अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून शेट्टी यांची हकालपट्टी करायची होती. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या एमएलसींनी धर्मेगौडा यांना खुर्चीवरून बाजूला खेचून आणले,यावेळी भाजपानेही त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. भांडणात, एमएलसीमध्ये हाणामारी झाली. यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली आणि कागदपत्रे फाडण्यात आली. एमएलसी खूपच संतापल्यामुळे कौन्सिल मार्शल फार काही करू शकले नाही.

धर्मेगौडा यांना खुर्चीवरून शारिरिकरित्या खुर्चीवरून बाजूला केल्यानंतर कॉंग्रेसचे चंद्रशेखर पाटील यांनी पक्षाच्या एमएलसीच्या स्थायी गार्डसमवेत हा कब्जा केला. भाजपच्या एमएलसींनी विरोध केला तसाच शेट्टी यांनीही हा कब्जा घ्यावा अशी त्यांची इच्छा होती.
कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते एस. आर. पाटील यांनी धर्मेगौडा हे नियमांच्या विरोधात खुचीर्चीवर बसले आहेत. परवानगीशिवाय ते अध्यक्षांच्या खुर्चीवर कसे बसू शकतात? तसेच अध्यक्षांनी भाजपचा अविश्वास ठराव योग्य नसल्याचे सांगत नाकारले होते, असे ते म्हणाले

राज्य सरकारच्या दबावाखाली मंगळवारचे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. शेट्टी यांनी १० डिसेंबर रोजी अधिवेशनाचे निलंबन तहकूब केले होते, त्यानंतर भाजपने राज्यपालांकडे याचिका केली होती.

सभापतींनी यावर चर्चा करण्यास परवानगी देऊ असे म्हटले पाहिजे. हे आधीही तहकूब केले आहे. मी या वर्तनाचा निषेध करतो. अधिवेशन पुन्हा बोलावण्याच्या दिशानिर्देशांसाठी आम्ही राज्यपालांना भेटू. आमचा लढा सुरूच राहील, असे महसूलमंत्री आर. अशोक म्हणाले.