बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करून विद्यागम पुन्हा सुरू करता येईल का याविषयी दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडे तंत्रज्ञान किंवा इंटरनेटची सुविधा नाही, विशेषत: ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांमध्ये विद्यागम हा एक कार्यक्रम आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथन आणि न्यायमूर्ती एन. एस. संजय गौडा यांच्या खंडपीठाने कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) च्या यंत्रणेमार्फत विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, संगणक इत्यादी वितरणासाठी राज्य निधी गोळा करू शकेल.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ राज्यात लागू करण्यात आल्याने अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी सर्व देशभर कोरोना आणि राज्यातील भांडवलामुळे राज्यातील तिजोरीत आधीच खडखडाट असल्याचे सादर केल्यावर हे निरीक्षण व निर्देश देण्यात आले. खंडपीठाने ए.ए. संजीव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी केली. बेंगळूरमधील नारायण व इतर दोन जण यांनी हि याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान राज्य सीएसआरमार्फत अपील करेल, तर कॉर्पोरेट संस्था आणि इतर सरकारच्या मदतीसाठी पुढे येऊ शकतात जेणेकरुन मुलांच्या शिक्षणामध्ये विशेषत: कलम २१- अ संविधान व आरटीई अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींचा विचार करत खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही महामारी कधी कमी होईल व नियमित वर्ग कधी सुरू होईल हे माहित नाही कारण पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी होईल.
