बेंगळूर/प्रतिनिधी
मंगळवारी विधानसभेत अतिक्रमणांवर कारवाई हा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी कबूल केले की, सरकारी जमिनींच्या अतिक्रमणाबाबत कारवाई करण्यात आपण असहाय्य आहोत. “जेंव्हा जमीन अतिक्रमण हा मुद्दा विरोधी पक्षात बसून मी उपस्थित केला होता. परंतु येथे येऊन महसूलमंत्री झाल्यावर असे वाटते की माझे हात बांधलेले आहेत, असे अशोक म्हणाले.
“नुकतीच मी के. आर. पुरम येथे गेलो जिथे १६० कोटी रुपयांच्या सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाले होते. त्यांनी तेथे फ्लॅट्स बांधले आहेत आणि ते विकत आहेत. मी सब-रजिस्ट्रार आणि तहसीलदार यांना निलंबित केले. परंतु चार तासांतच त्यांना कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडून (केएटी) स्थगिती मिळाली, असे मंत्री अशोक यांनी सांगितले. “मी हे जाऊ दिले नाही. मी त्यांना तुमकूर येथे हस्तांतरित केले. पुन्हा त्यांना मुक्काम मिळाला आणि ते पुन्हा बंगळूरला आले. ”
अशोकाने कबूल केले की “लाखो एकर जमीन” अतिक्रमित आहे. “जेव्हा आम्ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी डिप्टी कमिश्नरना आदेश देतो तेव्हा ते तिथे जातात, फोटो ऑपमध्ये रुपांतर करतात आणि साइनबोर्ड लावतात. तीन दिवसांत, बोर्ड काढून टाकले जातात आणि परिस्थिती जैसे थे असते. ज्यावेळी कारवाई केली जाते त्यावेळी कोर्टाचा आश्रय घेतला जातो, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सरकारी जमिनींच्या संरक्षणासाठी १००0 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. “जिथे आम्ही जमीन वसूल करू, आम्ही ताबडतोब कंपाऊंड भिंत किंवा कुंपण बांधू आणि तेथे पहारेकरी ठेवण्यासाठी एक शेड बांधू. जिथे जिथे शक्य असेल तेथे जमीन लिलाव करुन शासनाला हव्या त्या जागा आम्ही कायम ठेवू”, असे ते म्हणाले.
