बेंगळूर / प्रतिनिधी
गुरांचे रक्षण आणि गोवंश वाढवण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक राज्य सरकारने आणलेला कर्नाटक प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॅाटर अँड प्रिझर्वेशन ऑफ कॅटल ऍक्ट, 2020 ची राजकीय महत्त्वाकांक्षा केवळ “चुकीच्या” नाहीत तर या कायद्याचा वाईट परिणाम होत आहे असे जनावारांचे संगोपन आणि बाजार परिसंस्था, या अभ्यासात आढळून आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ सिल्विया करपगम आणि संशोधक सिद्धार्थ जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास करण्यात आला. “गुन्हेगारी उपजीविका, कायदेशीर सतर्कता” या अभ्यास अहवालात शेतकरी, गुरेढोरे वाहतूक करणारे, कत्तलखाने, चामडे इतर घटक, कसाई, भोजनालये आणि ग्राहकांसह विविध समुदायांवर कायद्याने प्रभावा पडल्याचे विश्लेषण केले आहे.
त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने घातलेले नियम जनावारांचे संगोपन उत्पादन चक्र कसे कार्य करते हे न समजून घेता केला आहे. या कायद्याचा सामाजिक जीवनावर, उत्पन्नावर आणि उपजीविकेवर होणार्या परिणामांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. शेतकरी सहसा अनुत्पादक गुरे कत्तलखान्यातील व्यापाऱ्यांना विकतात. नवीन कायदा हा बैल आणि म्हशींच्या कत्तलीवर बंदी घालतो.तसेच कत्तलीसाठी गुरे खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवतो. अनुत्पादक जनावरे हि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या तोटा सहन करून जनावरांचे पाळावे लागते, असे संशोधनात म्हटले आहे. या कायद्याने शेतकऱ्यासह जनावराच्या व्यापारांना गुन्हेगारांची वागणूक दिली जाते हे देखील अहवालात हायलाइट केले आहे.
हे साशोधन या कायद्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने सुचविलेल्या उपाययोजना देखील अव्यवहार्य आहेत, हे निदर्शनास आणते. सरकारने गोशाळांमध्ये भटक्या गुरांची काळजी घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला असला तरी, अनुत्पादक गुरे विकू न शकल्याने शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान यामुळे सुटत नाही. गोशाळांमध्ये गुरांना योग्य आहार दिला जात नाही आणि त्यांची लबाडपणे विक्री केली जात असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. “कर्नाटक कुपोषणाने ग्रासले आहे हे लक्षात घेऊन, संशोधक एक मोठा पोषणस्त्रोत म्हणून गोमांसाच्या महत्त्वावर भर देतात. किमान बैल आणि म्हैस यांसारख्या प्राण्यांच्या कत्तलीला परवानगी दिली पाहिजे.”असे संशोधकांनी संशोधनाअंती म्हटले आहे.
