बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकात कोविड बाधितांची संख्या वाढत आहे. राज्यात एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या एक लाखाच्यावर पोहचली आहे. याच पार्शवभूमीवर सोमवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मृत्यूच्या अंत्यसंस्कार किंवा दफनविषयक मार्गदर्शक सूचनांचा त्वरित आढावा घेण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि बीबीएमपीला दिले आहेत. तसेच मानवी सन्मानावर भर देऊन नियम आखण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की जागतिक आरोग्य संघटनेनेही मार्चमध्ये जारी केलेल्या अंतरिम मार्गदर्शक सूचनांमध्ये संक्रमणामुळे मृत्यू पावलेल्या लोकांच्या सन्मान, सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्यांचा आदर करण्याचा आग्रह धरला होता.
न्यायमूर्ती ओका यांनी सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निदर्शनास आणून दिले की, एखाद्या स्त्रीला, ज्या त्या प्रथेप्रमाणे तिला दफनभूमीवर जाण्यास मनाई केली आहे, कोविडमुळे रुग्णालयात कोणालाही परवानगी नसल्यामुळे एखादा नातेवाईक किंवा व्यक्तीचा चेहरा पाहता येणार नाही.
मृत्यू प्रमाणपत्रांबद्दल, न्यायमूर्ती ओका यांनी प्रश्न विचारला की कोविड -१९ पॉझिटिव्हचा उल्लेख का केला पाहिजे, जरी मृताचा नैसर्गिक कारणामुळे मृत्यू झाला असेल. कुटूंबाला काही कारणास्तव मृत्यूच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असू शकते आणि ती तेथे राहिल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्यावर होईल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायमूर्ती कुमार यांनी नमूद केले की कोविडमुळे मृत व्यक्तीच्या सदस्यांच्या वैवाहिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.
तसेच रुग्णांना सरकारी व खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांबाबत राज्याची पाहणी, देखरेख व मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ञांची त्वरित समिती गठीत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्याला दिले. दोन दिवसांचा अवधी देताना कोर्टाने म्हटले आहे की समितीने प्रतिष्ठित व तज्ञ व्यक्तींचा समावेश केला पाहिजे, जे मौल्यवान मार्गदर्शन देऊ शकतात. बेंगळूर शहरात जवळपास ३००० प्राथमिक संपर्क गायब आहेत. या घटनेवर कोर्टाने सरकारची प्रतिक्रिया देखील मागितली आहे.
