कर्नाटकातील धर्मांतरविरोधी कायदा

कर्नाटक विधानसभेने बहुचर्चित धर्मांतरविरोधी विधेयक संमत केले आहे. विधान परिषदेमध्ये ते अद्याप संमत व्हायचे आहे. तथापि, या विधेयकाची चर्चा मात्र सर्वत्र होत आहे. काँगेस आणि निधर्मी जनता दलाने या विधेयकाला विरोध केला असून त्याला लोकशाहीची गळचेपी ठरविले आहे. विधानसभेत हे विधेयक ध्वनिमताने संमत होत असताना, विरोधकांनी मोठय़ा प्रमाणात गदारोळ केला. अनेक आक्षेप घेतले. तर सत्ताधारी गटाकडून विधेयकाचे जोरदार समर्थन करण्यात आले. त्यामुळे  कायद्यात रुपांतर होण्यापासून दोन पावले दूर असणाऱया या विधेयकातील तरतुदी काय आहेत, त्यांची आवश्यकता काय आणि परिणाम काय संभवतात, यावर एक धावता दृष्टीक्षेप करणे समयोचित ठरणार आहे. हे विधेयक ‘कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2021’ या नावाने ओळखले जाते. बेकायदेशीर मार्गाने होणारी धर्मांतरे रोखणे, हे या विधेयकाचे प्रमुख प्रयोजन असल्याचे या विधेयकातच स्पष्ट करण्यात आले आहे. फसवणूक, जबरदस्ती, दुष्प्रभाव, सक्ती, प्रलोभन इत्यादी अनेक बेकायदा मार्गांनी धर्मांतर घडविल्यास तो गुन्हा असून त्याला 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा या विधेयकात सांगितलेली आहे. अल्पवयीन मुले, महिला, अनुसूचित जाती किंवा जमाती अशा समाजघटकांमधील व्यक्तींचे धर्मांतर घडविल्यास तर 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि किमान 50 हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच धर्मांतराचे बळी ठरणाऱयांना बेकायदा धर्मांतर करणाऱयाने 5 लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचीही तरतूद या विधेयकात आहे. भारतातील प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या घटनेने धर्मस्वातंत्र्य, अर्थात आपण निवड केलेल्या धर्माचे अनुसरण करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तथापि, हे धर्मांतर स्वेच्छेने आणि कोणत्याही प्रलोभनांशिवाय आणि सक्ती किंवा भीतीशिवाय झालेले असणे, आवश्यक आहे, असेही घटनेला अपेक्षित आहे. जे धर्मांतर स्वेच्छेने नसेल ते बेकायदा धर्मांतर ठरविले जाते. तेव्हा बेकायदा धर्मांतर रोखणे हा या विधेयकाचा हेतू घटनाबाहय़ किंवा लोकशाहीविरोधी म्हणता येणार नाही. या विधेयकातील महत्वपूर्ण आणि वैशिष्टय़पूर्ण तरतूद ‘लग्नासाठी धर्मांतर’ या संबंधातील आहे. कोणतेही लग्न, जर ते धर्मांतर करणे या एकाच उद्देशाने झाले असेल तर तसे लग्न रद्द आणि बेकायदेशीर (नल अँड र्व्हाईड) ठरविले जाईल. अशा लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर वराने धर्मांतर केले किंवा वधूचे धर्मांतर करण्यात आले तरीही विवाह रद्द मानला जाणार आहे. अशी लग्ने रद्द करण्याचा अधिकार कौटुंबिक न्यायालयांना असेल आणि ज्या स्थानी अशी कौटुंबिक न्यायालये नसतील, तेथे विवाह विषयक प्रकरणे चालविण्याचा अधिकार ज्या न्यायालयांना असेल त्यांच्यासमोर ही प्रकरणे चालतील. तसेच बेकायदा धर्मांतर घडविणे हा अजामीनपात्र आणि अदखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की तो केल्यास जामीन मिळणे सहजसाध्य असणार नाही. या तरतुदींपेक्षाही महत्वाचे म्हणजे, समजा एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने जरी धर्मांतर केले तरी त्या व्यक्तीला तिच्या मूळ धर्माने दिलेले अधिकार तिला गमवावे लागतील. याचा अर्थ असा की, समजा एखाद्या हिंदू व्यक्तीने स्वेच्छेने धर्मांतर केलेले असले तरी, हिंदू धर्माने त्याला दिलेला वडिलोपार्जित मालमत्तेत जन्मसिद्ध वाटा असण्याचा अधिकार त्याला गमवावा लागेल. अशा प्रकारची काही प्रकरणे घडलेली आहेत. महाराष्ट्रात घडलेल्या एका घटनेत एका हिंदू महिलेने मुस्लीम पुरुषाशी विवाह केला तसेच धर्मांतरही केले. त्यानंतर तिने आपल्या वडिलांकडे वडिलोपार्जित मालमत्तेतील आपला वाटा मागितला आणि न्यायालयात दावाही केला. जर या महिलेने हिंदू धर्माचा त्याग केलेला आहे, तर तिला हिंदू धर्माने दिलेला मालमत्तेवरील अधिकार कसा मागता येतो, हा प्रश्न या निमित्ताने समोर आलेला होता. खरे तर हा प्रश्न अतिशय योग्य आणि तर्कशुद्ध आहे. कारण एकदा धर्मपरिवर्तन केल्यानंतर, जो धर्म सोडलेला आहे, त्याने दिलेले अधिकारही सोडावे लागणे साहजिक आहे. अन्यथा, धर्मांतरित व्यक्तीला दुहेरी लाभ होऊ शकतो आणि त्यामुळे धर्मांतराला प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यामुळे कर्नाटकातील या नव्या विधेयकात ही शक्यता मुळापासूनच तोडण्यात आलेली असून हे धोरण निश्चितपणे समर्थनीय आहे असे म्हणता येते. या विधेयकात अशीही तरतूद आहे की, ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे, तिने जिल्हा दंडाधिकाऱयांकडे 30 दिवस अगोदर रितसर आवेदन सादर केले पाहिजे. धर्मांतर स्वच्छेनेच होत आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच धर्मांतर करु इच्छिणाऱयाला पुनर्विचार करण्यासाठी काही कालावधीही यामुळे मिळणार आहे. एकंदर, धर्मांतर या संकल्पनेचा सांगोपांग विचार करुन या विधेयकाची रचना करण्यात आल्याचे जाणवते. खरे तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. तथापि, राजकीय कारणास्तव असा विरोध केला जातो. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे विशिष्ट धर्मांचे लांगूलचालन नव्हे, हे समजून घेण्याची वेळ आता आलेली आहे. उलट लांगूलचालनामुळे खऱया धर्मनिरपेक्षतेचा पायाच ढासळतो, ही वस्तुस्थिती आहे. घटनेच्या तत्वानुसार देशातील सर्व नागरीक जर सर्व अर्थाने समान असतील तर धर्मांवर आधारित कायद्यांची आवश्यकताच काय, हा मुद्दाही गंभीरपणे विचारार्थ घेतला पाहिजे. धर्माधारित कायद्यांमध्ये समानता नाही. प्रत्येक धर्माचे कायदे भिन्न असून त्यांच्यातील कित्येक तरतुदी परस्परविरोधी आहेत. हे लक्षात घेता भारताची वाटचाल ‘समान नागरी कायद्या’कडे होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे पाऊल लवकरात लवकर उचलावे. गोव्यात जर समान नागरी कायदा असू शकतो, तर तो संपूर्ण देशात असायला कोणाचाही विरोध होण्याचे कारण नाही. समान नागरी कायदा झाल्यास धर्माधारित कायद्यांमुळे निर्माण झालेला सामाजिक असमतोल दूर होण्यास निश्चितपणे साहाय्य होईल, हे निर्विवाद आहे.