कर्ज, निविदांवरुन विरोधकांचे टीकास्र : इव्हेंट मॅनेजमेंटवर शेकडो कोटी खर्च,सभागृह समिती स्थापनेस मुख्यमंत्र्यांचा नकार

प्रतिनिधी /पणजी
हजारो कोटींची कर्जे घेऊन हे सरकार त्यातील शेकडो कोटी केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटवरच खर्च करत असल्याची जोरदार टीका करत मंगळवारी विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आणि या खर्चाची चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व कामे निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच करण्यात येत असल्याचे सांगून चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यास नकार दिला.
ज्या प्रकारे सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंटवर शेकडो कोटी खर्च करत आहे ते पाहता हे सरकार म्हणजेच एक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी झाली आहे का? असा खोचक सवाल आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. ही कामे योग्य निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून करण्यात येतात असे म्हणावे तर तसेही होत नाही. आधी कामे दिली जातात आणि नंतर कधीतरी मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांच्या खर्चाला मान्यता दिली जाते. हा प्रकारच विचित्र आणि उलट्या दिशेने प्रवास करण्यासारखा आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला.
कर्ज काढून करतात इव्हेंट मॅनेजमेंट
पुढे बोलताना सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांवर आरोपांची सरबत्तीच सुरू केली. गेल्या 3 वर्षांत 6450 कोटी ऊपयांची कर्जे घेण्यात आली असून, त्याच काळात वेगवेगळ्या इव्हेंट मॅनेजमेंटवर कित्येक शेकडो कोटी ऊपये खर्च करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या सोहळ्यांसाठी माहिती खाते, पर्यटन खाते, करमणूक संस्था, जीटीडीसी, समाजकल्याण, कृषी, आदी सर्वच खाती खर्च करत आहेत. इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्याच सरकारवर नियंत्रण ठेवत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. हा एक घोटाळा असून त्यासाठी सभागृह समिती असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रसिद्धी खात्यात कोट्यावधींचे घोटाळे
आपल्या आरोपांच्या पुष्टीसाठी सरदेसाई यांनी कोणकोणत्या इव्हेंट-मॅनेजमेंट कंपनीस किती कोटी देण्यात आले त्याची जंत्रीच सभागृहाच्या पटलावर ठेवली. एका कंपनीला 13 कोटी ऊपये दिल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले. तसेच सावंत सरकारची 2 वर्षे साजरी करण्यासाठी 58 लाख ऊपये खर्च केले आणि या खर्चाला नंतर मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचेही दाखवून दिले. इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सींच्या नियुक्तीतून माहिती व प्रसिद्धी खात्यात कोट्यावधी ऊपयांचे घोटाळे झाल्याबद्दल विरोधकांनी सरकारला फटकारले.
सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यास आम्ही समर्थ : कार्लुस
आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्या त्या मतदारसंघातील आमदार समर्थ आहेत. त्यासाठी ’सरकार तुमच्या दारी’ सारखे सोहळे करून सरकारी पैशांचा अपव्यय करू नये, असा सल्ला दिला. त्यापेक्षा सदर निधी लाडली लक्ष्मी, गृहआधार यासारख्या लाभधारकांच्या खात्यात जमा करावा, असेही ते म्हणाले.
त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सदर दोन्ही योजनांच्या लाभधारकांना 31 मार्च पर्यंत सर्व पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. लाडली लक्ष्मी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीसाठी सुमारे 13 हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यांची छाननी सुरू आहे. तोच प्रकार गृहआधारच्या बाबतीतही असून त्यांचीही छाननी पूर्ण करून 31 मार्चपर्यंत सर्वांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याच्या भीतीनेच ‘सभागृह समिती’ नियुक्तीस नकार : युरी
दरम्यान, भाजपचे मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी इव्हेंट मॅनेजमेंट हे कमाईचे प्रमुख साधन बनले आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या निविदांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून हा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याच्या भीतीनेच मुख्यमंत्र्यांनी सभागृह समिती स्थापन करण्यास नकार दिला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
माहिती खात्याकडे अभियांत्रिकी आर्किटेक्चर, क्रिएटिव्ह डिझाईन्स, फॅब्रिकेशन या विषयावर कौशल्य असलेले कोणतेही अधिकारी उपलब्ध नाहीत. इव्हेंट मॅनेजमेंट निविदा तयार करताना वरील सर्व घटकांचे ज्ञान महत्वाचे असते. परंतु विद्यमान मंत्री आणि अधिकाऱ्याच्या इन हाऊस इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीच्या सूचनेनुसार निविदा काढल्या जातात, असा दावा आलेमाव यांनी केला.
पर्पल फेस्टची निविदा अगोदरच ‘फिक्स’ होती
सरकारने पर्पल फेस्ट महोत्सवाचे आयोजन केल्याबद्दल समाजकल्याण मंत्र्यांचे अभिनंदन करणारा एक प्रस्ताव सादर केला. वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारने सदर महोत्सवासाठी पर्यटन खाते आणि माहिती व प्रसिद्धी खात्यामार्फत दोन निविदा काढल्या. एकाच कार्यक्रमासाठी दोन निविदा कशा असू शकतात, असा सवाल आलेमाव यांनी उपस्थित केला. पर्पल फेस्टची निविदा 2 जानेवारी 23 रोजी उघडण्यात आली होती, तर कंत्राटदाराने मात्र चार दिवस आधीच म्हणजे 29 डिसेंबर 2022 रोजीच काम सुरू केले होते. त्याचे व्हीडिओ पुरावे आहेत. यावरून निविदा आधीच ’फिक्स’ होती हेच उघड होते, असे युरी आलेमाव म्हणाले.









