मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सतीश सावंत यांची मागणी
प्रतिनिधी / कणकवली:
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 च्या कर्जमाफी योजनेत समावेश केलेल्या खावटी कर्जाची शासन आदेशाप्रमाणे रक्कम मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्यांना लाभ मिळालेला नाही. तसेच तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेत समावेश न झालेल्या व प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱया शेतकऱयांना प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
सावंत यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न 226 प्राथमिक विकास संस्थांच्या कर्जमाफीस पात्र लाभार्थी शेतकऱयांच्या संस्थानिहाय तयार केलेल्या याद्यांमधून अल्प मुदत शेतीपूरक खावटी कर्ज (consumption loan) वितरित केलेल्या थकित व प्रोत्साहनपर सभासदांना वगळण्यात आले होते. त्यानंतर 13 फेब्रुवारी 2021 च्या आदेशान्वये खावटी कर्जाचा छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सदर आदेशानुसार जिल्हय़ातील व 7564 सभासदांच्या रक्कम रु. 1274.71 लाख रकमेची माहिती शासकीय लेखापरीक्षा यांच्याकडून तपासणी होऊन त्यांच्या याद्या महाऑनलाईनकडे ई-मेलद्वारे सादर केल्या आहेत. परंतु, सदर सभासदांना अद्यापही खावटी कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. सदरचा लाभ न मिळाल्याने सदर कर्जदार थकबाकीमध्ये दिसत असून त्यांना कर्जवाटपापासून वंचित राहवे लागले आहे व त्यामुळे सदर कर्जावरील व्याज वाढत असून जिल्हय़ातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
सदर कर्जदार सभासदांचे व्याज अंदाजे रु. 1.58 कोटी एवढे होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना आर्थिक संकटातून सोडवून नव्याने शेती कर्ज मिळण्यासाठी असलेल्या थकित कर्ज व त्यावरील आज अखेरपर्यंतचे व्याज मिळून रक्कम रु. 1374.71 लाख मिळणे आवश्यक आहे.
तसेच शासनाने 01 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठी घेतलेल्या पीक कर्जाची 31 मार्च 2019 अखेर असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची थकित येणे रक्कम दोन लाख (मुद्दल व व्याज) पर्यंत माफ करण्याबाबतचा निर्णय जाहीर केला. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील शेतकरी शेती कर्जाची परतफेड नियमित करीत असल्याने या जिल्हय़ाला शासनाच्या कर्जमाफी योजनेमध्ये सातत्याने कमी लाभ मिळाला आहे. जिल्हय़ातील अंदाजे 1500 शेतकऱयांनी शेती कर्जाची परतफेड मुदतीत केल्याने शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेमध्ये त्यांचा समावेश झालेला नाही. या जिल्हय़ातील शेतकऱयांची शेती कर्ज परतफेडीची असलेली मानसिकता बदलू नये, यासाठी सदर 1500 सभासदांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत शासन पातळीवर विचार व्हावा. तसा बदल महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 मध्ये करून या जिल्हय़ातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱया शेतकऱयांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी सावंत यांनी केली आहे.
