रिझर्व्ह बँकेची इतर बँकांना सूचना, रेपो, रिव्हर्स रेपो आणि सीआरआरमध्ये मोठी कपात
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोनाच्या जीवघेण्या संकटाशी देश झुंजत असतानाच रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार गृहकर्ज, वाहन कर्ज व अन्य प्रकारच्या कर्जांच्या हप्त्यांपासून कर्जदारांना तीन महिने मुक्तता द्यावी, अशी सूचना इतर बँकांना देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.75 टक्के रिझर्व्ह रेपो दरात 0.90 टक्के तर सीआरआरमध्ये 1 टक्का कपात केली आहे. यामुळे वित्त बाजारात 3 लाख 70 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोख रक्कम उपलब्ध होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत रिझर्व्ह बँकेच्या तिमाही पतधोरणाची घोषणा केली. आगामी तिमाहीसाठी हे धोरण कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेता एक महिना आधी घोषित करण्यात आले आहे. कोरोना विषाणूमुळे देशव्यापी संचारबंदी घोषित करण्यात आली असल्यामुळे तिचा अपरिहार्य परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. परिणामी काही काळापर्यंत स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न विकासाचा दर कमी राहील. या स्थितीचा सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक शक्मय ते सर्व उपाय करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
जगाचीच अर्थव्यवस्था मंदावणार
कोरोनाचे संकट केवळ एखाद-दुसऱया देशापुरते मर्यादित नसून साऱया जगालाच त्याने विळखा घातला आहे. त्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर महामंदीचा धोका उभा ठाकला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली गेल्याने या स्थितीचा परिणाम भारतावरही होईल. त्यासाठी आपण सर्वांनी सज्ज राहिले पाहिजे. न घाबरता पण पुरेशी काळजी घेऊन या संकटाला परतविण्यात आपल्याला यश येईल, असा विश्वास शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला.
या आपत्काल सदृश परिस्थितीचा विचार करता रिझर्व्ह बँकेने रेपो, रिव्हर्स रेपो आणि सीआरआरमध्ये मोठी कपात केल्याचे ते म्हणाले. सर्वसाधारणतः ही कपात एकावेळी पावटक्क्मयाहून अधिक प्रमाणात केली जात नाही. पण यावेळची असाधारण स्थिती लक्षात घेऊन जवळपास 1 टक्क्मयापर्यंत कपात करण्यात आली आहे. यामुळे कर्जफेडीचे मासिक हप्ते (ईएमआय) कमी होणार आहेत. बँकांनी त्वरित हा फायदा कर्जदारापर्यंत पोचवावा आणि तीन महिन्यांकरिता कर्जाचे हप्ते फेडण्यापासून सूट द्यावी, अशी सूचनाही दास यांनी केली.
व्याजदरातील कपातीमुळे आता रेपो दर 4.4 टक्के, रिव्हर्स रेपो दर 5.5 टक्के तर सीआरआर 4.5 टक्के इतका असेल. रिझर्व्ह बँकेने हा करकपातीचा प्रस्ताव 4 विरुद्ध 2 अशा संचालकीय बहुमताने संमत केला. संचालक मंडळाच्या दोन सदस्यांनी अर्धा टक्का दरकपात करावी, असा प्रस्ताव मांडला होता.
पतधोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
1) अर्थव्यवस्थेत 3 लाख 74 हजार कोटी रुपयांची रोख रक्कम उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकेकडून महत्त्वाच्या धोरणांची घोषणा.
2) कॅश रिझर्व्ह रेश्यो (सीआरआर) मध्ये 1 टक्का कपात केल्याने 1.37 लाख कोटी रुपये बँकांच्या हाती अधिक प्रमाणात खेळणार.
3) कोरोनाच्या दुष्परिणामांमुळे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न विकास दर 5 टक्क्मयांपर्यंत राखण्यात अडचणी येणार. दर कमी होण्याची शक्मयता.
4) यंदा विक्रमी धान्योत्पादन झाल्याने नजीकच्या भविष्यकाळात धान्यदरात कपात होण्याची शक्मयता. सर्वसामान्यांना दिलासा.
5) आगामी तीन महिन्यांपर्यंत कर्जाचे हप्ते न फेडण्याची मुभा मिळाल्याने कर्जदारांना मंदीचा सामना करण्यास बळ मिळणार.
6) तीन महिन्यांपर्यंत कर्जदाराने कर्जफेड अथवा व्याज न दिल्यास ती थकबाकी म्हणून मानण्यात येणार नसल्याचा निर्णय.
7) देशात आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यासाठी परंपरागत आणि नाविन्यपूर्ण अशा दोन्ही उपायांचा अवलंब रिझर्व्ह बँक करणार.
8) बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या ग्राहकांच्या ठेवी पूर्णतः सुरक्षित असल्याची शाश्वती. ठेवी काढून न घेण्याचे आवाहन.
9) बँकांना सप्टेंबरपर्यंत कॅपिटल कॉन्झर्व्हेशन बफर (सीसीबी) मध्ये सूट देण्याची रिझर्व्ह बँकेकडून महत्त्वाची घोषणा.
10) आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाच्या दरात मोठी कपात झाल्याने भारताची व्यापारी तूट सुधारण्यास साहाय्य होणार.
अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठीच
रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठीच व्याजदरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून यामुळे कोरोनाच्या परिणामांचा सामना करण्यास अर्थव्यवस्थेला मोठे साहाय्य मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावर व्यक्त केली आहे. या निर्णयांमुळे वित्त बाजारात रोख रकमेचा तुटवडा जाणवणार नाही. तसेच कर्जांवरील व्याजदर कमी झाल्याने ईएमआय कमी होऊन कर्जाची उचलही मोठय़ा प्रमाणावर होणे शक्मय आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
रुपया वधारला
रिझर्व्ह बँकेच्या मोठय़ा व्याजदर कपातीमुळे रुपयाची स्थिती सुधारली असून डॉलरच्या तुलनेत त्याचा भाव वधारला आहे. रुपयाची पत 81 पैशांनी सुधारली असून आता एका डॉलरची किंमत 74.35 रुपये इतकी झाली आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची आयात आणखी स्वस्त झाली आहे.
काय लक्षात घ्याल?
- तीन महिन्यांपर्यंत कर्जाचे हप्ते फेडण्यापासून कर्जदारांना मुक्तता द्या, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना केली आहे. त्यामुळे कर्जदारांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तज्ञांनी त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न पुढीलप्रमाणे केला आहे.
- माझा ईएमआय लवकरच भरावा लागणार आहे. त्याचे पेमेंट माझ्या खात्यातून डिडक्ट होणार नाही काय?
- रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांपर्यंत हप्त्यातून सूट द्या, अशी सूचना केली आहे. यासंबंधीचा निर्णय प्रत्येक बँकेला स्वतंत्ररीत्या घ्यावयाचा आहे. आपण ज्या बँकेतून कर्ज घेतले आहे, त्या बँकेने हप्तामुक्तीचा निर्णय घेतला तरच आपल्या खात्यातून रक्कम काढून घेतली जाणार नाही.
- हप्तामुक्ती मिळाली आहे की नाही, हे कसे समजेल?
- रिझर्व्ह बँकेने अद्याप यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे घोषित केलेली नाहीत. त्यांची घोषणा होताच हे धोरण अधिक स्पष्ट होईल. त्यानंतर बँकेकडून आपल्याला त्यासंबंधी कळविण्यात येऊ शकते.
- हप्तामुक्तीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होणार आहे का?
- हप्तामुक्तीचा निर्णय आपण कर्ज घेतलेल्या बँकेच्या शाखेकडून होऊ शकत नाही. हा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घ्यावा लागतो. मंडळाने निर्णय घेतल्यास त्याची सूचना स्थानिक शाखांना केली जाते.
- बँकांनी हप्तेमुक्ती तीन महिन्यांसाठी दिल्यानंतर हप्ता न भरल्यास ती थकबाकी धरली जाईल काय?
- नाही. एकदा बँकेने निर्णय घेतल्यानंतर, जितक्मया कालावधीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे तेवढय़ा कालावधीपर्यंत हप्ते न भरण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. ती थकबाकी म्हणून धरली जाणार नाही.
