आण्विक कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची भूमिका – यापूर्वी होते सरन्यायाधीश
वृत्तसंस्था/ तेहरान
इराणमध्ये शुक्रवारी झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीचा निकाल शनिवारी जाहीर झाला आहे. कट्टरतावादी मानले जाणारे इब्राहिम रईसी (60 वर्षे) निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. रईसी हे सध्या इराणच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत.
रईसी यांना इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खुमैनी यांचा पाठिंबा प्राप्त होता. ‘आता आम्ही पूर्वला प्राथमिकता देणार’ असे निवडणुकीपूर्वी खुमैनी यांनी म्हटले होते. तर पारंपरिकदृष्टय़ा इराणचे विदेश धोरण ‘ न पूर्व आणि न पश्चिम’ राहिले आहे.
इराणमध्ये 1988 मध्ये 5 हजार राजकीय कैद्यांना सामूहिक मृत्युदंड देण्यात आला होता. या सामूहिक मृत्युदंडात रईसी यांची भूमिका राहिली होती असे मानले जाते. रईसी याप्रकरणी प्रतिक्रया देणे टाळत आले आहेत. अमेरिकेनेही या प्रकरणी रईसी यांची निंदा केली होती.
रुहानी यांच्या समर्थकांना डावलले
शुक्रवारी झालेल्या मतदानात संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत 23 टक्के म्हणजेच 1.4 कोटी लोकांनी मतदान केले होते. इराणच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत यावेळी 4 उमेदवार उभे राहिले होते. निवडणुकीपूर्वी खुमैनी यांच्या नेतृत्वाखालील गार्जियन कौन्सिलने शेकडो नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते. हे नेते विद्यमान राष्ट्रपती हसन रुहानी यांचे समर्थक होते. याचमुळे रईसी यांना आव्हान देणारा कुणीच नेता शर्यतीत उरला नव्हता. निवडणुकीत 42 वर्षांनी सर्वात कमी मतदान झाले आहे. यापूर्वी 2017 च्या निवडणुकीत 73 टक्के मतदान झाले होते.
निवडणुकीतील उमेदवार
इब्राहिम रईसी ः 60 वर्षांचा उमेदवार सरन्यायाधीश राहिला आहे
मोहसिन रेजाई ः 66 वर्षीय उमेदवार सैन्याचा माजी कमांडर इन चीफ
अब्दुल नसीर हेम्मती ः 64 वर्षीय उमेदवार सेंट्रल बँकेचे माजी प्रमुख
आमिर हुसैन हाशमी ः 50 वर्षीय उमेदवार संसदेचा उपसभापती
पाश्चिमात्य देशांना प्रत्युत्तराची तयारी
स्वतःच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे इराणचा पाश्चिमात्य देशांसोबत तणाव आहे. पाश्चिमात्य देशांसोबत कराराच्या मुद्दय़ाच्या आश्वासनासह रुहानी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्यांच्याच कार्यकाळात 2015 मध्ये इराणने पाश्चिमात्य देशांसोबत आण्विक करार केला होता. इराणचे कट्टरतावादी नेते आण्विक करारातून मागे हटू पाहत आहेत. खुमैनी यांनी पाश्चिमात्य देशांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी रईसी यांना उमेदवार म्हणून समोर केल्याचे मानले जात आहे.
इराणची शासन व्यवस्था
संसद ः 290 सदस्य असलेल्या सभागृहाला मजलिस म्हटले जाते.
न्यापालिका ः सर्वोच्च न्यायालय म्हणता येईल, 6 सदस्य असतात.
गार्जियन कौन्सिल ः सर्वात शक्तिशाली, 12 सदस्य असतात.
राष्ट्रपती ः कौन्सिलच्या सल्ल्यानुसार काम करतात.
असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ः 88 सदस्य, 8 वर्षांनी होते निवडणूक
विशेष समिती ः 39 सदस्य, वादांची सोडवणूक करते
सर्वोच्च नेता ः राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक सामर्थ्यशाली, सर्वोच्च धार्मिक गुरु
निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे
अर्थव्यवस्था ः 2015 मध्ये ओबामांच्या काळात अमेरिकेशी आण्विक कार्यक्रमावर करार झाला. 2018 मध्ये ट्रम्प यांनी हा करार रद्द केल्याने इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडली.
बेरोजगारी ः देशात 24 टक्के तरुणाई बेरोजगार आहे. निर्बंधांमुळे अन्य देशांमध्ये जाऊ शकत नसल्याचा दावा एक अहवालात करण्यात आला आहे.
लोकशाही ः इराणमध्ये रुढार्थाने लोकशाही नाही, राष्ट्रपतीलाही गार्जियन कौन्सिलचा निर्णय मान्य करावा लागतो. बहुंताश निर्णय सर्वोच्च धर्मगुरुच घेतो.
कोरोना ः 3 कोटींहून अधिक रुग्णांची नोंद, 88 हजार बाधितांचा मृत्यू. देशात लसीची निर्मिती पण लोक लसीकरणास तयार नाहीत.
मुत्सद्देगिरी ः कुठल्याच शेजारी देशासोबत चांगले संबंध नाहीत. याचमुळे इराण जागतिक पटलावल एकाकी पडल्याचे चित्र.
दहशतवाद ः पॅलेस्टाईनची दहशतवादी संघटना हमासला मदत करण्याच आरोप. याचमुळे इस्रायल आणि अमेरिकेच्या निशाण्यावर
