कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात धोरणांच्या हेळसांडीसोबत धरसोडपणाही दिसून येत आहे. पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱया आणि शिक्षणाबाबत अग्रगण्य असण्याचा लौकिक असणाऱया राज्यात हे धोरणांचे गोंधळलेपण दुर्दैवी आहे. देशाच्या राजधानीत असणाऱया मोठ-मोठय़ा विद्यापीठांच्या (दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया) परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. विद्यार्थी आपापल्या घरी बसूनच संगणक अथवा ऍण्ड्राईड फोनच्या मदतीने ‘ओपन बुक मेथड’ परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठातील अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या (एक्झाम फ्रॉम होम) सर्व परीक्षा आटोपल्या आहेत. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांनी 1 जुलैपासून परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. देशभरामध्ये, सर्वत्रच अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत धावपळ चाललेली असताना, महाराष्ट्र शासनाचा परीक्षांबाबतचा ‘धोरण लकवा’ हा विद्यार्थी-पालकांसोबत शिक्षणाशी संबंधित असणाऱया अनेक क्षेत्रांना बुचकळय़ात टाकणारा आहे. अलीकडील म्हणजे 19 जून 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेला निर्णय हा तर सर्वांनाच पहिल्यापेक्षाही अधिक गोंधळात टाकणारा आहे.
या शासन निर्णयानुसार अव्यावसायिक (पारंपरिक) अभ्यासक्रमांमधील आधीच्या सर्व सत्रात उत्तीर्ण होऊन, अंतिम सत्र/वर्षापर्यंत पोहोचलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे आहे, अशा आकांक्षी विद्यार्थ्यांकडून लेखी स्वरुपात अर्ज घेऊन, विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करावयाचा आहे. यासोबतच मागील सर्व सत्र वा वर्ष उत्तीर्ण झालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल, अशा इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून लेखी स्वरुपात अर्ज घेऊन त्यांना परीक्षेस बसण्याची संधी विद्यापीठाने द्यावयाची आहे. थोडक्मयात विद्यापीठांनी, परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होऊ इच्छिणाऱया आणि परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र प्राप्त करू इच्छिणाऱया अशा दोन स्वतंत्र सूची बनवायच्या आहेत. कोविड-19 च्या आजाराचा स्थानिक पातळीवरील प्रार्दुभाव व स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन विद्यापीठांनी जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष, आपत्ती निराकरण प्राधिकरण) यांच्याशी विचार विनिमय करून परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करावयाचे आहे. दुर्दैवाने, बॅकलॉग राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम परीक्षांसंदर्भात, विद्यापीठांचे कुलगुरु व संबंधित अधिकारी यांची शासन स्तरावर पुन्हा एकवार बैठक-विचार विनिमय होऊन निर्णय घेण्यात येईल. म्हणजेच बॅकलॉग विद्यार्थ्यांचा जीव अजून टांगणीला आहे. असे हे अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांबाबत त्रांगडे निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने बॅकलॉग परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याची मुभा विद्यापीठांना दिली असती तर परीक्षांचे निकाल अधिक जलद गतीने लागण्यास मदत झाली असती. विद्यापीठ निर्णय घेताना, परीक्षांचे नियोजन करताना, एकत्रितपणे साकल्याने विचार करीत असते. दुर्दैवाने या निर्णयामुळे विद्यापीठांना एकाच यंत्रणेद्वारे पुनः पुन्हा काम करावे लागणार असून, त्यामध्ये वेळ आणि संसाधनांचा अपव्यय होणार आहे. परीक्षा देऊ इच्छिणारे आणि न देऊ इच्छिणारे असे दोन अवांछित गट पडणेही समाजस्वाथ्याच्या दृष्टीने हिताचे नाही. औद्योगिक जगताकडून या शासन निणर्याबाबत नापसंती व्यक्त झालेली आहे. नोकरीच्या ठिकाणी प्राथमिक चाळणी करताना ही पदवी प्रमाणपत्रातील संभाव्य दुही उमेदवारांना अदृष्य हेटाळणीचा सामना करण्यास उद्युक्त करणारी ठरणार आहे. दूरदृष्टीच्या प्रशासकांनी वर्तमानातील निर्णयांमुळे भविष्यातील गुंतागुंत वाढणार तर नाहीत, याबाबत अधिक जागरुकता बाळगायची असते. ज्या अभिमत विद्यापीठांचे इतर राज्यांमध्ये कॅम्पस आहेत, त्यांच्याबाबतही हा निर्णय गोंधळाचाच ठरणार आहे. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसारखीच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीची परिस्थिती व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम परीक्षांबाबत निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संलग्नित शिखर परिषदांची मान्यता असल्याशिवाय हे दोन्ही निर्णय पुढे जाणार नाहीत. परिणामी शिखर परिषदांशी पत्रव्यवहार झाल्यानंतर, निर्णय झाल्यानंतर विद्यापीठांना पुन्हा एकदा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घ्याव्या लागतील. विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी या विद्यार्थी अहिताच्या निर्णयाबाबत आज ना उद्या न्यायालयात धाव घेतीलच. तेथे शासन निर्णयामागील अपूर्ण गृहपाठ अडचणीचा ठरण्याची शक्मयता ठरेल.
19व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत आपल्याकडे होणाऱया परीक्षा या मौखिक स्वरुपाच्याच असायच्या. अमेरिकन समाज सुधारक आणि शिक्षणतज्ञ होरास मान यांच्या कामाचा जगभरातील शैक्षणिक धोरणांवर प्रभाव पडून आपल्याकडेही लेखी परीक्षा आल्या. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत शिकवणे (टिचिंग) आणि शिकणे (लर्निंग) यांच्या तुलनेत मूल्यांकन (इव्हॅल्युएशन) हा स्तंभ नेहमी कमकुवत राहिला आहे, हे मान्य करण्यात कोणाताच कमीपणा नाही. आपल्या परीक्षा पद्धतीत किती अभूतपूर्व गोंधळ आहेत, हे पहावयाचे झाल्यास डॉ. ए. एडव्हीन हार्पर आणि डॉ. व्ही. एस. मिश्रा यांचा ‘रिसर्च ऑन एक्झामिनेशन ऑन इंडिया’ (एन्सीईआरटी) हा अहवाल वाचावा. भारतीय शिक्षणाबाबत ‘नो एज्युकेशन सिस्टम, ओन्ली एक्झामिनेशन सिस्टम’ असे कधी कधी हेटाळणीच्या सुरात म्हटलेले ऐकू येते. या एकांगी परीक्षा पद्धतींची चर्चा भारतीय विद्यापीठ आयोग (1902), विद्यापीठ शिक्षण आयोग (1948-49), कोठारी आयोग (1964-66) या अहवालांमध्येही आढळते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा परीक्षा सुधारणेचा कृती आराखडाही पूर्णत: अमलात आलेला नाही.
आपल्या विद्यापीठांनी ‘ई-अध्ययन’ आणि ‘ई-प्रशासन’ अंतर्भूत असणाऱया सर्वसमावेशक डिजिटल विद्यापीठाच्या उभारणीकडे झालेल्या दुर्लक्षाबाबतची चर्चा यापूर्वीच्या लेखांमध्ये आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडूनदेखील एका महत्त्वाच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आठ वर्षांपूर्वी 2012 मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीचा उपयोग करून, राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा घडवून आणून नवीन व्यवस्था उभारण्याबाबत, एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. तत्कालीन माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल व मुंबई विद्यापीठातील परीक्षा विभागाचे संचालक डॉ. सुभाष देव हे या समितीचे अनुक्रमे अध्यक्ष व सचिव होते. राज्यातील अठरा विद्यापीठांचे परीक्षा नियंत्रक वा संबंधित अधिकारी या समितीचे सदस्य होते. राज्यातील बहुतांश विद्यापीठातील कुलगुरुंचे सहकार्य आणि योगदान लाभलेले या समितीचा मर्मस्पर्शी अहवाल ‘रिफॉर्म इन एक्झामिनेशन सिस्टम इन युनिर्व्हसिटीज ऑफ महाराष्ट्रा, थ्रु युज ऑफ टेक्नोलॉजी’ या शिर्षकाने शासनाकडे पडून आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून निर्धोक परीक्षा यंत्रणा या अहवालाद्वारे उभी राहू शकते. महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांकडे युक्तीच्या चार प्रमाणित गोष्टी आहेत. सिम्बॉयसिससारख्या विद्यापीठाकडे आय. सी. टी. चा उपयोग करून एकाच वेळी चाळीस देशात महिन्याला साठ हजारपेक्षा जास्त परीक्षा घेण्याची अद्ययावत यंत्रणा आहे. महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांकडे एवढे आंतरिक बळ असताना, परीक्षांऐवजी विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करणे हा निर्णय दुर्दैवी आहे. त्याचा पुनर्विचार होणे विद्यार्थ्यांच्या आणि महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे.
डॉ. जगदीश जाधव
