शहरात दररोज 250 ते 280 टन कचरा जमा : एक टन कचऱयापासून 100 ते 120 किलो खत तयार : वर्षाकाठी साडेतीन कोटींचा निधी कचरा प्रक्रियेसाठी खर्च
प्रतिनिधी /बेळगाव
ओल्या कचऱयासोबत दररोज 40 टक्के प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा जमा होत असल्याने महापालिकेला प्रतिटन 1014 रुपयेप्रमाणे कचरा प्रक्रिया शुल्क रॅम्के कंपनीला भरावा लागतो. त्यामुळे वर्षाकाठी साडेतीन कोटींचा निधी केवळ कचरा प्रक्रिया शुल्कपोटी द्यावा लागतो. कचरा विघटन करूनही इतकी रक्कम का द्यावी लागते, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली कोटीचा निधी खर्च होत असल्याने चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
शहरातील कचऱयाचे विघटन करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले. घरोघरी जावून कचरा घेऊन विघटन करण्यात येतो. याकरिता महापालिकेने ठिकठिकाणी कचरा विघटन करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. तरीदेखील निम्मा कचरा प्लास्टिक आणि प्रक्रिया न होणारा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शहरात दररोज 250 ते 280 टन कचरा जमा होतो. बेळगाव शहराचा विस्तार झपाटय़ाने होत आहे. एकेकाळी अठरा गल्ल्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे आपले बेळगाव आता तीनशेहून अधिक उपनगरांचे शहर बनले आहे. वाढत्या शहरीकरणाच्या बरोबरीने शहराच्या समस्याही वाढल्या आहेत. स्मार्ट सिटी बनण्याचे आव्हान पेलत शहराला अनेक गोष्टींचे नियोजन आणि व्यवस्थापनाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दररोज निर्माण होणाऱया कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी मनपा यंत्रणेवर आहे.
डेपो निर्माण करूनही कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यात अपयश
महापालिकेसमोर कचरा विल्हेवाटीची समस्या निर्माण झाल्याने जुने बेळगाव येथील कचरा डेपो तुरमुरी येथे हलविण्यात आला. नागरिकांचा विरोध डावलून तुरमुरी गावच्या पश्चिमेस असलेल्या 64 एकर डोंगरावर डेपो निर्माण करण्यात आला. तरीदेखील कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. तुरमुरी डोंगरावर प्लास्टिकच्या कचऱयाचे डोंगर साचत आहेत. कचरा डेपो परिसरात टाकण्यात येणाऱया कचऱयावर विविध रासायनिक प्रक्रिया करून खतनिर्मिती केली जाते. पण एक टन कचऱयापासून 100 ते 120 किलो खत तयार होते. शहरामधून दररोज 250 ते 280 टन कचरा डेपोमध्ये टाकला जातो. खत निर्माण करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी या ठिकाणी चार प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्यात आले आहेत. शहरातून जाणारा कचरा एका प्लॅटफॉर्मवर टाकला जातो. त्यानंतर कचऱयाचे विघटन केले जाते. कचऱयामधील पुनर्वापर होणारे साहित्य वेचून काढले जाते. कचरा कुजवून खत तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास 30 ते 35 दिवसांचा अवधी लागतो.
प्लास्टिक कचऱयाचे मोठे प्रमाण, निसर्गाला धोकादायक
कचऱयाचे विघटन केल्यानंतर यामध्ये प्लास्टिक पिशव्या, काचा, इलेक्ट्रिक साहित्य, फायबरच्या टाकाऊ वस्तू आणि घरांचे खराब साहित्य मोठय़ा प्रमाणात टाकण्यात येते. यामुळे प्रक्रिया करताना अशाप्रकारचे साहित्य सापडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तुरमुरी डोंगरावर खड्डे खोदून विल्हेवाट लावण्यात येत आहे. यामुळे डोंगरावर कचऱयाचे डोंगर निर्माण झाले आहेत. यामध्ये 40 टक्के कचरा प्लास्टिकचा असतो. 40 मायक्रॉनपेक्षा कमी दर्जाच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये कचरा बांधून कचराकुंडीत टाकला जातो. बहुतांश नागरिक अशा पद्धतीने कचरा टाकत असल्याने कचऱयामध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांचे प्रमाण आढळून येत आहे. पण हा कचरा धोकादायक बनत असून कचरा डेपोसह परिसराच्या निसर्गाला धोकादायक बनले आहे. कचऱयाच्या डोंगरामुळे भविष्यात या ठिकाणी मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे.
बायोगॅस आणि सिमेंट कंपन्यांकडून खरेदी
250 टनांपैकी 80 ते 90 टन कचरा प्लास्टिक व प्रक्रिया करता येण्यासारखा आहे. यामध्ये प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या, काच, रबर अशा विविध प्रकारच्या कचऱयाचा समावेश आहे. कचऱयाचे विघटन करून केवळ कुजणारा कचरा तुरमुरी डेपोत पाठविण्यात येतो, असे सांगण्यात येते. पण कचऱयाचे विघटन करूनदेखील कचऱयावर प्रक्रिया करण्यासाठी मनपाला 1014 रुपये प्रतिटनप्रमाणे प्रती महिन्याला लाखो रुपये रॅम्के कंपनीला द्यावे लागत आहेत. वास्तविक प्लास्टिक पिशव्या व न कुजणाऱया कचऱयाचा वापर बायोगॅस आणि सिमेंट कंपन्यांकडून खरेदी करण्यात येत आहे. काही कंपन्या कचरा विघटन करण्याचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवित आहेत. पण रॅम्के कंपनीशी 25 वर्षांचा करार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत असल्याने मनपाला कचरा विघटनासाठी लाखो रुपये भुर्दंड भरावा लागत आहे.
कचरा प्रक्रिया क्षमता 450 टनापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव
कचऱयापासून खत निर्माण करण्यासाठी ‘विंड्रो कंपोस्ट टेक्नॉलॉजी’ पद्धतीचा अवलंब केला जातो. याठिकाणी दररोज अडीचशे टन कचऱयावर प्रक्रिया केली जाते. दोन शिफ्टमध्ये खतनिर्मितीची यंत्रणा चालविली जाते. 300 टन प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. ही क्षमता 450 टनापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. याकरिता केंद्र शासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व राज्य शासनाच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला असल्याची माहिती रॅम्के एन्व्हारो कंपनीच्या प्रकल्पाच्या अधिकाऱयांनी दिली.
प्रति एक टन कचऱयामागे 100 ते 120 किलो खत निर्माण होते.पण कचऱयावर प्रक्रिया करून खत निर्माण करण्याचा खर्च मनपाला मोजावा लागत आहे. त्यामुळे कचरा जमा करण्यापासून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वर्षाला 50 कोटीच्या घरात खर्च करावे लागत आहेत.
