प्रतिनिधी /बेळगाव :
कंत्राटी पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही काम करत आहे. मात्र आम्हाला कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेण्यात आले नाही. 20 वर्षे काम केलेल्यांनाही 10 वर्षेच काम केल्याचे दाखवून पेन्शन दिली जात आहे. सध्या केवळ 10 हजारपर्यंतच वेतन देण्यात येत आहे. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होत असून तातडीने कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे वेतन द्यावे, या मागणीसाठी विविध सरकारी कार्यालयांतील रोजंदारी कर्मचारी फेडरेशनच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
विविध सरकारी विभागात, जिल्हा पंचायत, विविध निगममध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही काम करत आहे. कंत्राटी पद्धतीने आम्हा कर्मचाऱयांना नियुक्त करण्यात येत आहे. मात्र, कंत्राटी पद्धतच रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला 18 टक्के जीएसटी आमच्या वेतनामधून देण्यात येतो. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होत आहे. जवळपास 1 लाखाहून अधिक कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. त्यांना 10 हजार रुपयेच वेतन दिले जात आहे.
यापूर्वी अनेक आंदोलने करण्यात आली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तातडीने आमच्या समस्या सोडवाव्यात. अन्यथा, 11 मार्चपासून बेंगळूर येथील विधानसौधसमोर आम्ही आंदोलन छेडू, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवृत्त झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणेच आम्हाला पेन्शन द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. शिरस्तेदार मंजुनाथ जानकी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी के. एस. शर्मा, व्ही. जी. सोपीमठ, रमेश कातरकी, एम. एल. पाटील, आय. एस. अत्तार, सनदी, सागावी, यल्लाप्पा यांच्यासह सरकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
