तेजस देसाई/ दोडामार्ग
महाराष्ट्रात कुठचीही आरोग्य समस्या उद्भवली की असो वा आताच्या ‘कोरोना’ व्हायरसचा मुकाबला, यामध्ये आरोग्य कर्मचारी महत्वाची भूमिका बजावतात. यामध्ये कंत्राटी कामगार शासनाच्या कर्मचाऱयांच्या खांद्याला खांदा लावून दिवस-रात्र ही सेवा देतात. मात्र हेच कर्मचारी आजही आपल्या न्याय मागण्यांसाठी संघर्ष करीत आहेत. महाराष्ट्रात अशा कर्मचाऱयांची संख्या 28 हजार 156 तर सिंधुदुर्ग जिह्यात 556 इतकी आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास अशा कर्मचाऱयांना शासनाने न्याय देण्याची ‘हिच ती वेळ’ असून आरोग्याची महत्वाची सेवा देणाऱया कर्मचाऱयांना वाऱयावर सोडता कामा नये.
आरोग्यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रात कंत्राटी कामगार देत असलेली सेवा पाहता त्यांची दखल शासनाने घ्यायलाच हवी. आयुक्तांनीही आपले कर्मचारी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रुग्णसेवेचे जोखमीचे कार्य अत्यंत चोखपणे व निष्ठापूर्वक करीत असल्याचे सांगतात. आमदार वैभव नाईक यांनी जिल्हा ते मंत्रालय पातळीपर्यंत संघटनेची बाजू मांडण्यासाठी सहकार्य केल्याचे अध्यक्ष हेमदीप पाताडे व जिल्हासंपर्कप्रमुख अजित सावंत यांनी ‘तरुण भारत’ ला माहिती दिली. या प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनी लक्ष देऊन न्याय देण्याची अपेक्षा संघटना व कर्मचाऱयांनी व्यक्त केली आहे.
कर्मचाऱयांच्या मागण्या
आज काल नव्हे तर गेली 12 वर्षे आपल्याला न्याय मिळावा, यासाठी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी महासंघ’ ही संघटना शासन, प्रशासन, लोप्रतिनिधी स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. या संघटनेने नुकतेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना निवेदन दिले. त्यांना, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावात काम करणाऱया कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबास विमा संरक्षण, शासनाच्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मागील बारा वर्षापासून आरोग्य विभागात काम करणाऱया अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचाऱयांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्राधान्याने समायोजन करण्यात यावे, वयाची अट शिथील करण्यात यावी, जुन्या अनुभवी कर्मचाऱयांना कमी मानधन व नव्याने चालू वर्षात नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱयांना जादा मानधन ही तफावत दूर करण्यात यावी, कोरोना व्हायरसच्या कालावधीत काम करणाऱया कर्मचाऱयांना जादाचे एक महिन्याचे वेतन देण्यात यावे, स्थगित केलेली बदली प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, स्थापन केलेल्या समितीचा शासन निर्णय तात्काळ जारी करण्यात यावा अशा मागण्या आहेत.
आरोग्य विभागाचे आयुक्त म्हणतात
राज्यातील एनएचएम अंतर्गत कर्मचाऱयांना कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर काम करीत असताना अतिरिक्त मूळ वेतनाचा लाभ किंवा एक आगावू वेतनवाढ मंजुर करावी, असे पत्र 28 मार्चला आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांना पत्र दिले आहे. शिवाय यासाठी किती आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे, याचा अहवालही सादर केला आहे.
समायोजन करण्याबाबत बैठका, पण न्यायाचे काय?
11 एप्रिल 2018 रोजी राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषदेसमोर आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले होते. यावेळी 21 मार्चला आयुक्त आरोग्यसेवा मुंबई यांनी, आरोग्य विभाग व ग्रामविकासकडील सुमारे आठ हजार 927 शासनाच्या पदभरतीत प्राधान्य देण्याकरिता मंत्रिस्तरीय समिती स्थापन करून तीन महिन्यात निर्णय देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर 8 मे 2018 रोजी तत्कालीन वित्तमंत्री, तत्कालीन आरोग्यमंत्री व तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री यांच्या सामाविष्ठमध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर समितीच्या तीन सभा होऊन 26 जून 2019 च्या तिसऱया सभेत शासनाच्या नियमित भरतीमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱयांना लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या 3 टक्के गुण प्रति अनुभवाचे वर्षे याप्रमाणे कमाल 30 गुण देण्यात यावेत, जेवढी वर्ष सेवा झाली असेल तेवढय़ा कालावधीकरिता कमाल वयोमर्यादा शिथील करण्यात यावी. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व ग्रामविकास विभागाकडील गट ‘क’ व ‘ड’ कडील एकूण पदांच्या 40 टक्के पदे या कर्मचाऱयांकरिता राखीव ठेवण्यात यावीत, कर्मचाऱयांची वेतनप्रणाली निश्चित करण्यात यावी असे निर्णय घेण्यात आले व तसा सामान्य प्रशासनास सादर केलेला आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून पुढील निर्णयाच्या प्रतिक्षेत कर्मचारी आहेत.
