अवकाळीने कोलमडून पडलेल्या शेतकऱयाला ठाकरे सरकारने दहा हजार कोटीचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करणे ही काळाची गरज आहे.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा शंभर वर्षात प्रथमच अरबी समुद्राकडे वाटचाल केल्याने महाराष्ट्रात जोरदार अवकाळी पाऊस पडला. 18 जिह्यांना याचा पुरता फटका बसला असून उर्वरित जिल्हेही त्या छायेत आहेत. आधीच कोकण, विदर्भाला बसलेला वादळाचा तडाखा आणि आता पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ मराठवाडय़ाला अवकाळी पावसाने ऊस, कापूस, सोयाबीन, उडीद मूग, भात शेतीला मोठा फटका बसला आहे. शेतकरी कोलमडून पडला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्ये÷ नेते शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱयाचे दु:ख हलके करण्यासाठी दौरा करून धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेत्यांच्या या दौऱयामध्ये शासकीय अधिकाऱयांचाही समावेश असता तर राज्यातील नोकरशाही अधिक गतिमान आणि संवेदनशील झालेली पहायला मिळाली असती. संपूर्ण राज्य कोलमडून पडलेले असतानादेखील अद्याप पंचनाम्याच्या अधिकृत आकडा जाहीर झालेला नाही. हे राज्याच्या महसूल प्रशासनाचे सर्वात मोठे अपयश. वास्तविक एकावेळी 100 मिमी हून अधिक पाऊस झाल्याने आणि रोज होत राहिल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करणे क्रमप्राप्त ठरते. मात्र त्यासाठी पंचनामे, आकडेवारी हाती हवी. पण महसूल यंत्रणेने नुकसानीबाबत फाटे फोडण्याचे उद्योग करून राज्यभरात असंवेदनशीलता दाखवली आहे. मात्र ना विरोधकांनी, ना सत्ताधाऱयांनी त्यांना बोल लावला. पाहणी दरम्यान राज्यातील नेत्यांच्या राजकीय वक्तव्यांचा मात्र पूर आलेला जनतेने पाहिला. सरकार संवेदनशील नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आणि कर्ज काढू मात्र शेतकऱयाला मदत करून ही सरकारची घोषणा हे दुष्काळी दौऱयांचे फलित! शुक्रवारी दुपारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेऊन नुकसानग्रस्त महाराष्ट्राला दहा हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये सरकारने जिरायत आणि बागायत शेतकऱयाला हेक्टरी दहा हजाराची तर फळबागांना हेक्टरी 25 हजारांची दोन हेक्टरपर्यंत मदत जाहीर केली आहे. ही मदत दिलासादायक असली तरीही, गतवषीच्या याच काळातील नुकसानीच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱयांच्या बांधावर जाऊन कोरडवाहू शेतकऱयांना 25 हजार, बागायतदार शेतकऱयांना 50 हजार, फळबागांना एक लाखाची मदत देण्याची मागणी केली होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमके याच गोष्टीवर बोट ठेवत ठाकरे यांची ही मदत तोकडी आणि बहाणे शोधणारी असल्याचे म्हटले आहे. आपणच मागणी केली तेवढी मदत द्यायची होत नाही म्हणून केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न ते करत असल्याचा आरोप ही फडणवीस यांनी केला आहे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्र सरकारवर आरोप केला. राज्याकडून तीन वेळा प्रस्ताव देऊनसुद्धा केंद्राने नुकसानग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा करण्यासाठी पथक पाठवले नसल्याचे म्हटले. त्यांनी केंद्र सरकार जिरायत, बागायत शेतीला 6800 आणि फळबागांना 15 हजाराची मदत करते त्यापेक्षा महाराष्ट्राने दहा आणि पंचवीस हजारापर्यंत मदत जाहीर केली असून आर्थिक स्थितीमुळे दिवाळीपर्यंत सर्व पैसे दिले जातील. गत नोव्हेंबर महिन्यापासून आतापर्यंत शेतकऱयांना कर्जमाफी सह 30,800 कोटी तसेच 9,800 कोटी नैसर्गिक आपत्तीचे दिल्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राचे 38 हजार कोटी यायचे आहेत. निसर्ग चक्रीवादळावेळचे 1065 कोटी आणि पूर्व विदर्भातील पुराचे आठशे कोटी केंद्राने दिले नाहीत. त्यांनी दुजाभाव न करता सर्व राज्यांना मदत करावी अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली आहे. अर्थात हा राजकीय कलगीतुरा कधीही थांबणार नाही. मात्र महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी काही गोष्टींची तातडीने पूर्तता करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने पथक पाठवले नाही हे सत्य असले तरीही राज्य सरकारने सुद्धा अद्याप ओला दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात मदत देताना केंद्र सरकार या तांत्रिक बाबीकडे बोट दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. हे काम राज्यातील नोकरशहानी जागृतपणे करायचे असते. मात्र अशा बाबतीत 2012 पासून आज अखेर प्रत्येकवेळी राज्याच्या महसूल, मदत पुनर्वसन आणि विविध विभागातील अधिकाऱयांनी दाखवलेली अनास्था ही राज्यातील नोकरशाहीच्या आळशी कार्यसंस्कृतीचे दर्शन घडवणारीच आहे. या बाबीकडे सत्ताधाऱयांची लक्ष असते ना विरोधी पक्षांचे. ज्यांना प्रत्यक्ष जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे, त्यांच्या बाबतीत कोणीच बोलत नसल्याने केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि चिखलफेकीच्या पलीकडे काही होत नाही. राज्यात सरकार सेवा हमी कायदा करते आणि दुसरीकडे कोणतेही काम न करता निवांत वेळ काढणारे अधिकाऱयांची संख्या मंत्रालयात वाढत चाललेली दिसते. अधिकाऱयांचा हा रोग आता राज्यातील मंत्र्यांनाही लागला आहे. गेल्या सात महिन्यात कोरोनाचे कारण सांगत अनेक मंत्री आणि अधिकारी ज्या निवांतपणे वागले त्याचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दहा हजार कोटींच्या पॅकेजमध्ये शेतकऱयाला मदती बरोबरच पाणीपुरवठा, रस्ते, पूल, नगर विकास, जलसंपदा, महावितरण, कृषी आणि घरांच्या पडझडीसाठीच्या रकमेचीही तरतूद आहे. पाच हजार पाचशे कोटी थेट शेतकऱयांपर्यंत पोचणार आहेत. त्यामुळे अस्मानी संकटाच्या या काळात शेतकऱयाला किमान तग धरण्यापुरतासुद्धा पैसा हाती लागणार नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ आणि त्याआधारे केंद्राची अधिकची मदत मिळालीच पाहिजे. यंदाच्या दिवाळीत केंद्रीय कर्मचाऱयांच्या हातात येणारी रक्कम आणि शेतकऱयांच्या हाती पडणारी रक्कम यांची तुलना केली तर शेतकऱयांच्या डोळय़ात महापूर उभा राहील.
शिवराज काटकर
