मुंबई \ ऑनलाईन टीम
राज्याचे विधीमंडळ पावसाळी अधिवेशनाचा सोमवारी, आज प्रथम दिवस आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे ठेवण्यात आले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा ठराव विधीमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या ठरावाला भाजपचं समर्थन असणार आहे. कारण ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी जे काही प्रयत्न केले जातील त्यासाठी भाजप समर्थन देईल असे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ठराव करणे हे राज्य सरकारचे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवन येथे माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, विधीमंडळामध्ये सरकारी पक्षाच्या वतीने ओबीसी इम्पेरिकल डाटाच्या वतीने जो ठराव आणला आहे तो वेळकाढूपणाच धोरण आहे. वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा म्हटले आहे. सेन्सस डेटा म्हटले नाही आहे. के. कृष्णमुर्तीच्या जजमेंटमध्ये स्पष्ट म्हटलंय की राजकीय मागासलेपणाची इम्पेरिकल चौकशी करायची आहे. तेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा म्हटलं आहे. केवळ दिशाभूल करण्यासाठी ठराव आणला असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाचा ठराव केवळ दिशाभूल करणारा ठराव आहे. यातून ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे इम्पेरिकल डेटा दिल्याशिवाय ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. राज्य सरकार १५ महिने काय करत होते याचे उत्तर देण्यात राज्य सरकार असमर्थ आहेत. म्हणून केंद्र सरकारवर बोट दाखवले जात असल्याचा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
