अनेक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थित दसरा चौकात होणार आंदोलन
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
ओबीसी समाज बांधवांची जातवार जनगणना व्हावी, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुर्ववत करावे, ही मागणी घेऊन दसरा चौकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुतळ्याजवळ एल्गार करण्याच्या निर्धार रविवारी ओबीसी लोकप्रतिनिधी व ओबीसी समाज मेळाव्यात करण्यात आला. आंदोलनाची तारीख लवकरच जाहीर होईल. तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज बांधवांनी गट, पक्षांचा मुखवटा बाजूला ठेवून आंदोलनात सहभागी व्हावे. तसेच आंदोलनाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तालुका पातळीवर बैठकांचे आयोजन करावे, असे आवाहनही ओबीसी नेते मंडळींनी केले.
ओबीसी सेवा फाऊंडेशन व ओबीसी जनमोर्चा यांच्या वतीने येथील दैवज्ञ बोर्डींगमध्ये मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. अध्यक्षस्थानी ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश शेंडगे होते. मेळाव्याला जिह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रारंभी ओबीसी सेवा फाऊंडेशनचे संघटक दिगंबर लोहार यांनी मेळावामागची भूमिका सांगून राजकीय ओबीसी आरक्षण व जातवार जनगणनेकडे दुर्लक्ष कराल खबरदार असा सरकारला इशारा देण्याची वेळ आली आहे, असे सांगितले. माजी आमदार शेंडगे म्हणाले, मागण्या मान्य होत नसतली, तर त्या हिसकावून घेण्यासाठी ओबीसींना रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवावी लागेल. केंद्र व राज्य सरकारमधील काही लोकांकडून राजकीय ओबीसी आरक्षण कायमचे रद्द करण्याचे षडयंत्र रचले गेले आहे. त्यांची जागा आता मतदानातूनच दाखवावी लागेल. दुसरीकडे आरक्षण व जातवार जनगणनेसाठी सरकार आणि न्यायालयीन पातळीवर अभ्यासूपणे लढावे लागणार आहे. सरकार पशूगणना करते, पण मागणीनुसार ओबीसींची जातवार जनगणना करावी, असे सरकारला वाटत नाही. तेव्हा आता सरकारला जनगणना करायला लावण्यास भाग पाडण्यासाठी एकीची मोट बांधावी लागेल.
ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष व अर्थतज्ञ जे. डी. तांडेल म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इंपिरिकल टाडा देण्याचे केंद्र सरकारला सांगितले आहे. पण अद्यापही तो दिलेला नाही. राज्य सरकारनेही दहा महिन्यांपूर्वी राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थानन केला असला तरी इंपिरिकल टाडा गोळा करण्यासाठी साडे चारशे कोटी रुपयांचा निधी दिलेला नाही. त्यामुळे आयोगाला पुढील कामेच करता येत नाहीत. त्यामुळे आता सरकारला ओबीसींची ताकद दाखवावी लागेल.
ऍड. मंगेश ससाणे म्हणाले, स्वर्गीय पतंप्रधान राजीव गांधी यांनी देशातील ओबीसी समाज बांधवांना राजकीय आरक्षण दिले. घटनादुरुस्ती करुनच हे आरक्षण दिले आहे. पण विघ्णसंतोषी लोक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा कांगावा करताहेत. 2010 सालीच केंद्र व राज्य सरकाराने इंपिरिकल टाडा तयार करुन तो न्यायालयास दिला असता तर आरक्षण रद्द होण्याचा विषय आला नसता. मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन गणी आजरेकर यांनी मुस्लिम समाजात 95 टक्के ओबीसी असून त्यांनाही आंदोलनात सहभागी करुन घ्यावे, असे आवाहन केले. ओबीसी जनमोर्चाच्या महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रेमला साळी, ओबीसी कार्यकर्ते मृणाल ढोले-पाटील, माजी महापौर निलोफर आजरेकर, राजू शिंगाडे, नंदकुमार वळंजू, इचलकरंजीचे नगरसेवक संजय कांबळे, विठ्ठल चोपडे, वसंतराव काजवे, ज्ञानेश्वर सुतार, सयाजी झुंजार, काशीनाथ माळी, विवेक कोकरे यांच्यासह यांचीही भाषणे झाली. मेळाव्याला माजी महापौर मारुतराव कातवरे, माजी उपमहापौर सुलोचना नाईकवाडे, दैवज्ञ बोर्डींगचे अध्यक्ष सुधाकर पेडणेकर, माजी नगरसेवक रेखा बेळगावकर व धोंडीराम जावळे आदी उपस्थित होते. दिंगबर लोहार यांनी प्रास्ताविक पेले. माजी नगरसेवक आदिल फरास यांनी आभार मानले.
