मुंबई \ ऑनलाईन टीम
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठक आज सह्याद्री अतिथिगृहात पार पडली.या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार,अनिल परब, अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधत म्हणाले , ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा मी सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणू शकतो. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल. या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे. आम्ही बैठकांना तयार आहोत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
आज सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने कुठलाही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. सरकारने आमची मत जाणून घेतली. के कृष्णमूर्ती आणि खानविलकर जजमेंटमध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे, की राजकीय मागासलेपणाबाबतची एम्पिरिकल डेटाची चौकशी करायची आहे. याचा जनगणनेशी कोणताही संबंध नाहीए. तो परिच्छेद मी आजच्या बैठकीत वाचून दाखवला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तिहेरी चाचणी यामध्ये अपेक्षित आहे. त्यापैकीचा पहिला भाग आपण समिती नेमून पुर्ण केला आहे. दुसरा भाग म्हणजे राजकीय मागासलेपणाची चौकशी करण्याचे काम हे कमिशनला करायचे आहे. तिसरी चाचणी ही ५० टक्क्यांची आहे. जोवर कमिशन इन्पेरिकल डेटा तयार करत नाही, तोवर हे आरक्षण परत येणार नाही. हे जजमेंटच्या आधारावर सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१९ सालचे कर्नाटकचे चंद्रचूड साहेबांचे जजमेंट मी वाचून दाखववले आहे. एम्पिरिकल डेटा सर्वेक्षण करून तयार केला, तर त्याच्या सविस्तर चौकशीत जाण्याचा कोर्टाला अधिकार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. २०२१ मध्येही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच समित्यांच्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा तयार केला. तशाच प्रकारचा डेटा तीन ते चार महिन्यात तयार केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारेच ओबीसीचे आरक्षण हे निवडणूकांच्या आधी परत करू शकतो, असे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
