मुंबई\ ऑनलाईन टीम
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली बैठक झाली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारमधील सर्व मंत्री हा विषय हाताळत होते. आज ओबीसींच्या समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये राजकीय बाबतीत जो अन्याय झालाय तो दूर केल्याशिवाय आणि इम्पेरिकल डेटा तयार करुन ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण मिळवल्याशिवाय राज्यात निवडणूका होऊ देणार नाही. या भूमिकेवर भाजप ठाम असल्याचे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, हा भाजपचा विषय नाही. सर्वच पक्षातील ओबीसी नेत्यांचा हा विषय आहे. आम्ही ओबीसींच्या हितासाठी काहीही करायला तयार आहोत. आज पक्षानं घेतलेल्या बैठकीत असा निर्णय झाला आहे की, २६ जून रोजी आम्ही चक्का जाम करणार आहोत. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीबद्दल चर्चा करण्यात अर्थ नाही. मंत्र्यांना व सरकारला भरपूर अधिकार असतात. त्यावेळी आमच्याकडे निर्णयक्षमता होती. योग्य निर्णय घेण्याची आमची नियत होती. त्यामुळे आम्ही हे आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी आम्ही पावलं टाकली. अध्यादेश काढले. या सरकारची मानसिकता तशी नाही. त्यामुळे तो अध्यादेश बाद झाला. राज्य सरकार ओबीसींची बाजू मांडू शकले नाहीत म्हणून आरक्षण गेलं आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही. आम्ही न्यायालयातही जाऊ, असा इशारा पंकजा मुंडे यांनी दिला.
कोरोनांमुळे इम्पिरिकल डाटा गोळा करणं हे विधान मला मान्य नाही. मला वाटतं की, कोरोना असतानाही अनेक गोष्टी सुरू आहेत. कोरोनाची बंधनं पाळून अनेक गोष्टी करता येतील. जशा बाकीच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, मग इम्पिरिकल डाटाच्या बाबतीत का नाही करू शकत? त्यामुळे दोन्हींचा संबंध लावणं अयोग्य आहे, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
ओबीसींच्या हक्कासाठी करण्यात येणारं चक्का जाम आंदोलन राज्यात १००० स्पॉटवर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसींची दिशाभूल केली असल्याचा निषेध या बैठकीत करणार असल्याचे मुंडे यांनी म्हटलं आहे. आरक्षण सरकारच्या हातात असाना राज्य सरकारमधील मंत्रीच का मोर्चे काढतायत? असा सवाल भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेनी उपस्थित केला आहे.
