जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
कोल्हापूर प्रतिनिधी
सध्या सरकारने मागासवर्ग आयोगास दिलेला ओबीसींचा डाटा वस्तुस्थितीस धरून नाही. त्यामुळे इथून पुढे राजकीय तसेच सर्वच आरक्षणास धोका निर्माण होणार आहे. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद, ग्राम पंचायती, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगर पालिका निवडणूका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, मागास वर्गीय आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेला ओबीसीचा अहवाल चुकीचा आहे, राज्य व केंद्र सरकारने त्वरीत जातीनिहाय शिरगणती जनगणना करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी ओबीसी जनमोर्चातर्फे सोमवारी महावीर उद्यान येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणा देत तीव्र निदर्शने केली. जिह्याच्या कानाकोपऱ्यातून ओबीसी बांधव महावीर उद्यान येथे एकवटले. येथून जनमोर्चाचे नेते दिगंबर लोहार, सयाजी झुंजार, ज्ञानेश्वर सुतार, नंदकुमार वळंजू, मारूतराव कातवरे आदींच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा नेण्यात आला. यामध्ये आंदोलकांच्या हातात मागण्यांचे फलक व गळ्यात पिवळे स्कार्फ झळकत होते. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आल्यानंतर निदर्शनात रुपांतर झाले. या ठिकाणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कि जय’, ‘राजर्षी शाहू महाराज की जय…’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे…’, ‘जय ओबीसी…’, ‘केंद्र सरकारचा निषेध असो…’, ‘ओबीसीं’ना आरक्षण मिळालेच पाहीजे…’, अशा घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला.
यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हंटले आहे की, ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे, चंद्रकांत बावकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी लोक प्रतिनिधींचे आरक्षण टिकविणे बाबत महाराष्ट्रातील ओबीसी जनमोर्चातर्फे जिल्हा प्रशासन तसेच ओबीसी कल्याण मंत्रालय व ओबीसी मंत्र्यांच्या उपसमितीस वारंवार निवेदने देऊन चर्चा केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे स्वतंत्र असा समर्पित आयोग (इँम्पिरिकल डाटा कमिशन) स्थापन करावा, त्यांना पुरेसा निधी द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित डाटा शासनाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्यांकडून दोन महिन्यात तयार करावा, असे राज्य शासनाला निक्षून सांगितले होते. तरीही राज्य शासनाने डाटा केंद्र सरकारकडे मागून वेळ घालविला. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण द्यायचा वटहुकूम काढला. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही हे सांगूनही शासनाने तो काढलाच. सध्या सरकारने मागासवर्ग आयोगास ओबीसीचा जो डाटा दिला आहे तो वस्तुस्थितीस धरून नाही. त्यामुळे ओबीसींमध्ये संतप्त भावना आहेत.जर सरकारने ओबीसी आरक्षणशिवाय निवडणुका घोषित केल्या तर ओबीसी मधून मोठा जन-आक्रोश निर्माण होईल. त्यामुळे राज्य शासनाने विधानसभेत केलेल्या ठरावा प्रमाणे महाराष्ट्रातील जनतेची प्रत्यक्ष जातनिहाय शिरगणती जनगणना करून त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण द्यावे.
आंदोलनात ऍड. किशोर नाझरे, रणजीत पोवार, भरत लोखंडे, बाळासो मोमिन, गणपतराव बागडी, मुसा पटवेगार, जहांगीर आत्तार, संभाजी पोवार, बाबासाहेब काशिद, उमा बनछोडे, गजानन सावर्डेकर, राहूल खारगे, राहूल कवडे, शितल मंडपे, असद नदाफ, रूपाली सातार्डेकर आदींसह समाजबांधव सहभागी झाले होते.
