ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी 27 टक्के आणि NEET-UG आणि NEET-PG साठी 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचं आरक्षण कायम ठेवलं आहे. EWS आरक्षणाची घटनात्मक वैधता देखील कायम ठेवण्यात आली आहे. आर्थिक मागास श्रेणीसाठी 8 लाख उत्पन्नाच्या निकषांची वैधता आहे. त्या तर्काचा या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये निर्णय होणार असल्याची घोषणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे. तर आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांनाही 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली असल्याने ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचं नमूद करत या प्रकरणावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे.
गतवर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण मान्य केलं असलं तरी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात देणार असल्याचं सांगितलं आहे. सध्या जुने निकष लावून काऊन्सलिंग सुरु करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे.
