मुंबई \ ऑनलाईन टीम
पदोन्नतील आरक्षणावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. या बैठकीनंतर छगन भुजबळांनी मीडियाशी संवाद साधला. ओबीसी आरक्षणावरुन न्यायालयाने वारंवार जनसंख्येच्या आकड्याची मागणी केली होती त्यावेळी केंद्र सरकारकडे ३ ते ४ वेळा ओबीसी जनगणनेच्या डेटाची माहिती मागवली होती परंतु केंद्र सरकारने दिली नाही, असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. रविवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं असल्याची टीका केली आहे. यावर भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसीच्या बाबतीत सातत्याने न्यायालय सांगत होते की, ओबीसीची संख्या किती आहे ते सांगा? यावर राज्य सरकारने सांगितले होते की, २०११ चा ओबीसीच्या जनगणनेचा डाटा केंद्र सरकारकडे उपस्थित आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून मागा तसेच राज्य सरकारच्या वतीने ३ ते ४ वेळा जनगणनेची मागणी करण्यात आली होती परंतु केंद्र सरकारने माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने जर तो डाटा दिला असता तर संख्या आणि ओबीसींच्या परिस्थितीची माहिती मिळाली असती असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाचवेळा सरकारला पत्रव्यवहार करुन सुचना केल्या असल्याच्या प्रश्नावर छगन भुजबळ म्हणाले की, फडणवीस भुलभुलैया करत आहेत. फडणवीसांना ओबीसी आरक्षणाबाबत सगळी कल्पना आहे परंतु आम्हाला राजकराण करायचे नाही असे ते म्हणाले. तसेच पदोनन्तीतील आरक्षणाबाबतची चर्चा अजून संपलेली नाही. ही चर्चा सकारात्मक झाली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच आजच्या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षणावरही चर्चा झाली, असं ते म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता आज रात्री या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
