मुंबई \ ऑनलाईन टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला एक निर्णय दिला आणि महाराष्ट्रतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर त्या आदेशाविरोधात पुनर्विचार याचिका राज्यानं दाखल केली, तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल केली. त्यामुळं महाराष्ट्रात ओबीसीकरता कोणतंही आरक्षण राहिलेलं नाही, ही बाब विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मात्र मोर्चे काढण्यात दंग असल्याचं म्हणत त्यांनी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. मुंबईत ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पंधरा महिने या सरकारने काहीच केलं नाही, असं म्हणत आपल्याला या बाबतीत राजकारण करायचं नाहीय, पण प्रत्येक गोष्टीसाठी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून मागच्याच सरकारला दोष लावण्यात येत आहे. पण, मुळात राज्याने मागास आयोगाची स्थापना करुन तपशील गोळा करत असल्याची माहिती दिली असती तर आरक्षण रद्दच झालं नसंत असं म्हणत सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी टीक केली.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे. ते ५० टक्क्यांच्या आत यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये २०१० साली कृष्णमूर्ती निकालाचा हवाला यात देण्यात आलेला होता. भाजपा सरकारच्या काळात युक्तीवाद करण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण सरसकट २७ टक्के असू शकतं नाही, असं त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण गेलं, तर जिल्हा परिषद महापालिकेच्या १३० जागांना फटका बसतो, असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर महाधिवक्त्यांसह कृष्णमूर्ती निकालाचा अभ्यास केला होता. त्यानुसार अध्यादेश काढून आम्ही ९० जागा वाचवल्या होत्या, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. अशातच ठाकरे सरकार सत्तेत आलं आणि पुढं आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खटला सुरु झाला, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारने वेळ घालवला सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत केला नाही. मार्च ते जूनच्या काळात सरकारला ५ पत्र लिहिली परंतु सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. आता आपण शुन्यावर आलो आहेत. परंतु आतापर्यंत मागासवर्ग आयोग गठीत केला असता तर एम्परिकल डाटा घेण्यास सुरु करण्यात आले असते. ओबीसी आरक्षण वाचवता आले असते परंतु ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढण्यात व्यस्त होते. अशा प्रकारची अवस्था पाहायला मिळाली आहे असा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठीही आपण तयार असल्याचं म्हणत यासाठी कोणासोबतही चर्चा करु. राजकारण मागे ठेवून यासंदर्भात आम्ही चर्चा करु, पण यावेळी समोरच्यांनीही राजकारण करु नये असा स्पष्ट आग्रही सूर त्यांनी आळवला.
