जगातील अनेक देशात त्या देशातील मूळ निवासी आणि बाहेरून येऊन स्थायिक झालेले यांच्यात कधी उघड तर कधी छुपा असा संघर्ष आढळतो. यानुसार अशा समस्येवर विविध राजकीय तोडगेही काढले जातात. ऑस्ट्रेलिया या प्रगत लोकशाही देशात आज मूळ निवासी किंवा आदिवासी हा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे. या देशात अँबओरिजिनल्स व टोरस स्ट्रेट आयलँडर्स असे आदिवासींचे दोन गट आहेत. सांस्कृतिक बाबतीत ते परस्परापेक्षा वेगळे असले तरी 60 हजार वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियात त्यांचा रहिवास आहे. दरम्यान इ. स. 1788 साली ब्रिटिश वसाहत उभारण्याच्या निमित्ताने ऑस्ट्रेलियात आले. अशा रितीने एखाद्या भू-प्रदेशावर ताबा मिळविण्यासाठी विदेशी शक्ति जेव्हा येतात तेव्हा ही प्रक्रिया शांततापूर्ण नसते व हिंसाचार अटळ असतो. ऑस्ट्रेलियात नेमके हेच घडले. ब्रिटिशांनी तेथील अनेक आदिवासींना ठार केले. त्यांच्या जमिनी बळकावल्या. त्यांना दूर हुसकावून लावले. याशिवाय नवे प्राणांतिक आजारही त्यांना बहाल केले. दरम्यानच्या काळात डच व फ्रेंचच्या वसाहती तेथे निर्माण झाल्या होत्या. अशा तऱ्हेने कालामानानुसार युरोपियन लोकांची संख्या ऑस्ट्रेलियात वाढत गेली.
पुढे 1901 साली ब्रिटिश धर्तीवरील एक लोकशाही देश म्हणून ऑस्ट्रेलियाची ओळख बनली. हा देश आज सुमारे 27 दशलक्ष लोकसंख्या असलेला एक विकसित देश मानला जातो. जागतिकीकरणानंतर या विस्तीर्ण क्षेत्रफळाच्या देशांत नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक लोक गेलेले आढळतात. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक ऑस्ट्रेलियात येत्या ऑक्टोबरच्या 14 तारखेस आदिवासी लोकांच्या मुद्यावर सार्वमत घेतले जाणार आहे. आदिवासींना त्यांच्या जीवनमानावर परिणाम करणाऱ्या सरकारी धोरणांवर सल्ला देण्याचा, मत मांडण्याचा अधिकार देणारे कलम किंवा तरतूद घटनेत समाविष्ट करावे किंवा नाही, या विषयावर हे सार्वमत होणार आहे. थोडक्यात, ऑस्ट्रेलियन घटनेत स्थानिक आदिवासींना स्थान देणे हा मुद्दा आहे. आजच्या ऑस्ट्रेलियात आदिवासींची संख्या 8 लाख इतकी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 3.8 प्रमाणात ती आहे. हे आदिवासी समाजातील वंचित घटक मानले जातात. त्यांचे सरासरी आर्युमान बिगर आदिवासी लोकांपेक्षा कमी आहे. मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या व हिंसाचाराचा हा समाज बळी बनला आहे. 1971 सालापर्यंत, आदिवासी समाजातील मुले, त्यांना श्वेत वर्णिय समाजाच्या तथाकथित मुख्य धारेत आणण्यासाठी कुटुंबांकडून हिरावून घेतली जात होती. 1910 ते 1970 पर्यंत सरकारच्या ‘एकरुपता’ धोरणानुसार हे सत्र सुरू होते. 2008 साली ऑस्ट्रेलियन सरकारने या ‘चोरलेल्या पीढी’बाबत जाहीर माफी मागितली. शिक्षण, संपत्ती व आरोग्य यापासून दुरावलेल्या आदिवासी समाजातील कैद्यांचे प्रमाण देशातील एकूण कैद्यांच्या प्रमाणात 32 टक्के आहे. यावरून समाजाची सर्वंकष दुरावस्था ध्यानी यावी.
अशा परिस्थितीत 2017 साली मध्य ऑस्ट्रेलियातील उलुरु या आदिवासींच्या पवित्र ठिकाणी त्यांच्या देशभरातील 250 नेत्यांची एक बैठक संपन्न झाली. त्यांनी सरकारकडे घटनेत आदिवासी जनतेच्या आवाजास स्थान देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव पुढे आणला. त्याकाळातील पुराणमतवादी सरकारने यामुळे संसदेत ‘तिसरे सदन’ निर्माण होईल असे म्हणत तो धुडकावला. त्यानंतर मजूर पक्षाचे अँथोनी अल्बानिज त्यांच्या पक्षाने निवडणुका जिंकल्यामुळे पंतप्रधान झाले. केंद्राकडून डावी विचारधारा असलेल्या मजूर पक्षाने सत्ता मिळाल्यास आदिवासीना घटनेत स्थान देण्याबाबत कटिबद्ध राहण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता सदर मुद्दा सार्वमतासाठी पुढे आला आहे. आदिवासी समाजाने दीर्घकाळ जे हाल व विषमता सोसली त्यावर आता उपाय होणे आवश्यक आहे, असे मत पंतप्रधानांनी याबाबत व्यक्त केले आहे. डावा ग्रीन पार्टी हा पक्ष, काही अपक्ष सदस्य, समाज कल्याण गट, काही धार्मिक व वांशिक घटकांनी पंतप्रधानांच्या भूमिकेस आणि सार्वमतास पाठिंबा दर्शवला आहे.
दरम्यान या सार्वमताच्या निमित्ताने ऑस्ट्रेलियातील समाज जीवन ढवळून निघाले आहे. सार्वमतासाठी ‘हो’ आणि ‘नाही’ च्या समर्थकांचे परस्परविरोधी दावे-प्रतिदावे पाहावयास मिळत आहेत. आदिवासींनी घटनेत स्थान नाकारणारे, मतप्रदर्शन करताना, यामुळे सरकारच्या कार्यप्रक्रियेवर परिणाम होऊन न्यायालयावर विरोधी याचिकांचा बोजा पडेल. हा युक्तिवाद पुढे आणत आहेत. लिबरल पक्ष आणि ग्रामीण भागात पाया असलेला नॅशनल पक्ष यांचा सार्वमतास विरोध आहे. ऑस्ट्रेलियाचे विरोधी पक्ष नेते पिटर डॉटन यांनी ‘सार्वमत जर सत्ताधारांच्या बाजुने यशस्वी झाले तर वंशाच्या नावाने देश कायमचा विभागला जाईल. आदिवासींना इतरांहून अधिक अधिकार व लाभ दिल्याने आर्वेलियन परिणाम (जॉर्ज आर्वेल यांच्या साहित्यातील ‘सारे जण समान आहेत पण काही ‘अधिक’ समान आहेत’ ही स्थिती) समाजास भोगावे लागतील’ असे प्रतिपादन केले आहे. सार्वमताच्या निमित्ताने समाज माध्यमांवर मिम्स, टीका, अपप्रचार यांचा धुरळा उडाला आहे. आदिवासींवर फसवणारे, आदिम, बायकांना बडवणारे अशी टीका होत आहे. चुकीची व विकृत माहिती प्रसारित केली जात आहे. धमक्यांचे सत्रही सुरू आहे. आदिवासींच्या अधिकाराचे समर्थक स्वत: लेखक युनियन नेते असलेल्या थॉमस मेयो यांनी या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आदिवासींना घटनेत स्थान दिल्याने वसाहतवादाच्या भूतकालीन ओझ्याशिवाय कोणाचे काहीच नुकसान होणार नाही. हा खरे तर एक आशावादी आणि सर्वसमावेशक मुद्दा आहे. या प्राथमिक आणि चांगल्या सुधाराच्या निमित्ताने भेदाचे राजकारण होऊ नये’ असे मत मांडले
आहे.
इतिहास पाहता ऑस्ट्रेलियात सार्वमत घेऊन घटना बदल करणे तसे सहज सोपे नाही. लोकांच्या मतानंतर पुढील काही परीक्षांना ही प्रक्रिया सामोरी जाऊन यशस्वी व्हावी लागते. 1901 पासून हा देश 44 वेळा सार्वमतांसाठी गेला त्यातील केवळ आठच यशस्वी झाली. 1977 पासूनचे सध्या होत असलेले हे पहिलेच सार्वमत आहे. दरम्यान न्यूझीलंड व कॅनडा या देशात आदिवासींना विशेष अधिकार मिळाले आहेत. तसेच सार्वमताच्या माध्यमातून आपल्याकडे घडेल याकडे आदिवासी व त्यांचे समर्थक डोळे लाऊन बसले आहेत.
-अनिल आजगावकर
