‘ऑपरेशन लोटस’

देशातील पाचपैकी चार राज्यांमध्ये निर्विवाद यश प्रस्थापित केल्यानंतर भाजपा आता महाराष्ट्र ताब्यात घेण्याच्या तयारीला लागल्याचे दिसून येते. विरोधकांची या ना त्या माध्यमातून केली जाणारी कोंडी, अनेक आमदार पक्षाच्या संपर्कात असल्याचा केला जाणारा दावा, नागपूरमधील विजयी रॅलीतून करण्यात आलेले शक्तिप्रदर्शन हा सारा या ‘ऑपरेशन लोटस’चाच भाग म्हणता येईल. त्यामुळे महाविकास आघाडीकरिता पुढचे काही दिवस आणखी कसोटीचे असू शकतात. राजस्थान, छत्तीसगड तसेच दक्षिणेकडील तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणासारख्या राज्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये आज भाजपाचीच सत्ता आहे. किंबहुना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सर्वाधिक जागा पटकावूनही आत्तापर्यंत भाजपाला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले आहे. आज, उद्या कोसळेल, म्हणता-म्हणता शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या तीन चाकी महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षे सत्ता टिकवून दाखविली. ईडीच्या धाडी, चौकशांचा ससेमिरा, मंत्र्यांचे राजीनामे अशी सगळय़ा बाजूनी कोंडी झालेली असतानाही आजवर आघाडी सरकार टिकून राहिले आहे. परंतु, चार राज्यांत मिळविलेल्या यशानंतर उत्साह दुणावलेल्या भाजपाच्या आक्रमणापुढे हे सरकार यापुढेही तगून राहील काय, हा खरा प्रश्न आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी महाविकास आघाडीचे 25 आमदार पक्षाच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला आहे. वास्तविक, आमदार संपर्कात असल्याच्या दाव्यात नवे काही नाही. केवळ संपर्कात असणे नि पक्षात दाखल होणे, या भिन्न बाबी होत. दानवे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे आमदार अधिवेशनावरच बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत होते. आता निवडणुका लागल्यावर ते पक्षात येतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. स्वाभाविकच निवडणुका कधी लागणार, हा आता कळीचा मुद्दा असेल. राज्य छोटे असो वा मोठे. निवडणूक लोकसभेची, विधानसभेची असो अथवा स्थानिक पातळीवरची. भाजपाकडून ती अत्यंत गांभीर्याने लढविली जाते. महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूक लागणार, की आघाडी सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार, याचे उत्तर काळच देईल. मात्र, जेव्हा केव्हा निवडणुका होतील, तेव्हा भाजपा सर्वशक्तिनिशी मैदानात उतरणार, हे वेगळे सांगायला नको. साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व आयुधांचा खुबीने वापर करणे, विरोधकांचे आमदार फोडून निवडणुकीच्या मैदानात प्रतिस्पर्ध्याला धोबीपछाड देणे, यात भाजपा सर्वांत सरस आहे. यासाठीचा प्लॅनही भाजपाकडे आत्तापासूनच तयार असणार. पक्षाच्या नेत्यांची सध्याची देहबोली याबाबत बरेच काही सांगून जाते. नागपूरमधील विजयरॅली ही या ‘ऑपरेशन लोटस’ची मुहूर्तमेढच ठरावी. गोवा विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर भाजपचे तेथील निवडणूक प्रभारी आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची ही रॅली अनेकार्थांनी महत्त्वाची म्हणावी लागेल. वास्तविक, गोव्यात भाजपाला काही जागांवर फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. तथापि, फडणवीस यांनी आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावत पक्षाला सत्तेपर्यंत पोहोचविले. त्यामुळे फडणवीस यांचे महाराष्ट्रासह दिल्लीच्या वर्तुळातील वजन वाढले असून, या रॅलीद्वारे जोरदार शक्तिप्रदर्शन करीत त्यांनी आपला खुंटा आणखी बळकट केल्याचे दिसते. या रॅलीत गोव्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही एकहाती सत्ता आणण्याचा निर्धार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व फडणवीस यांनी व्यक्त केला. हा निर्धार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ते पुढच्या काळात जीवाचे रान करतील, हे नक्की. हे पाहता आघाडी या मुकाबल्यासाठी कितपत तयार असेल, यावर बऱयाच गोष्टी अवलंबून असतील. मागच्या काही महिन्यांमध्ये ईडीच्या कारवायांनी आघाडीतील नेते जेरीस आलेले दिसतात. कालपरवापर्यंत आघाडीची खिंड लढविणाऱया नवाब मलिक यांना तुरुंगात जावे लागल्याने ते आता बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत. सेनेचा आणखी एक बडा नेता प्राप्तिकरच्या रडारवर असल्याचे सांगण्यात येते. त्यात पेन ड्राईव्हनंतर आणखी एक व्हिडिओ बॉम्ब फोडण्यात येणार असल्याचा इशारा भाजपाने दिला आहे. या सगळय़ा फोडाफोडीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी ताकद सत्ताधाऱयांकडे आहे काय, याचे उत्तर त्यांना आपल्या कृतीतून द्यावे लागेल. ‘2024 ला पुन्हा सत्तेत येऊ,’ हा फडणवीसांचा विश्वास, तर ‘भाजपाला पुन्हा सत्तेत येऊ देणार नाही,’ हे त्याला पवारांनी दिलेले उत्तर नि ही एकप्रकारे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार असल्याची कबुलीच असल्याचा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी काढलेला चिमटा यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण आता चांगलेच रंगत चालले आहे. सध्या भाजपासाठी अनुकूल वातावरण आहे, असे म्हणता येईल. परंतु, सरकारकडे असलेले बहुमत पाहता मध्यावधी निवडणुका कशा होणार नि भाजपाला कशी संधी मिळणार, हे कोडे आहे. काही आमदार काठावर असू शकतात किंवा त्यांचे तळय़ात-मळय़ातही सुरू असू शकते. तथापि, पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करता आमदारपदाचा राजीनामा देण्याचे धाडस ही मंडळी दाखविण्याची शक्यता अगदीच कमी म्हणता येईल. राष्ट्रपती राजवट लागू करायची झाली, तर त्यालाही काही सबळ कारण लागणार. स्वाभाविकच अगदी तातडीने ‘ऑपरेशन लोटस’ मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होत असून, त्याकरिता भाजपाचे पारडे जड मानले जाते. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा असून, केंद्रातील सत्तेकरिता त्याही महत्त्वाच्या असतील. आगामी काळात विधानसभा निवडणूक झाली, तर भाजपाच सर्वांत मोठा पक्ष असेल, असा अदमास आहे. किंबहुना, आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकदिलाने लढले, तर पुन्हा काटय़ाची टक्कर पहायला मिळू शकते. महाराष्ट्रात व इतर राज्यांमध्ये मूलभूत फरक आहे. येथील जनतेला गृहीत धरून चालत नाही. 2019 ला याचा अनुभव सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. या साऱयाचा विचार करता कोण पुन्हा येणार आणि कधी येणार, याबाबत आत्ताच अंदाज वर्तविणे घाईचे ठरावे. मात्र, येथून पुढचा काळ हा महाराष्ट्राकरिता प्रचंड राजकीय उलथापालथीचा असणार, हे निश्चित आहे.