वार्ताहर / मडकई
लॉकडाऊनमुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाला जूनपासून सुरूवात होण्याची आशा मावळलेली असताना काही विद्यालयानी मात्र ऑनलाईन शिक्षण पध्दती सुरू केलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शैक्षणिक पध्दत ही अधीकृत नसल्याचे सांगतात. त्यांच्या या विधानाने पालकांचा व विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडालेला आहे. मुख्यमंत्री डॉ सांवत यांना ऑनलाईन शिक्षण पध्दती अधिकृत नाही म्हणायचे कि, शिक्षण अधिकृत नाही. तसेच त्यांनी शैक्षणिक धोरण कसे असेल. हे आधी त्यांनी करावे, असे आवाहन माजी उपमुख्यमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी प्रसीध्दीस दिलेल्या पत्रकातून केले आहे.
ग्रामीण भागात नेटवर्गची समस्या भेडसावत असल्याची जाण मुख्यमंत्र्याना आहे. म्हणूनच गोव्याच्या प्रत्येक ग्रामीण भागात टॉवर उभारणे सरकारला शक्य नसल्याचेही ते सांगतात. ही नेटवर्कची समस्या ज्ञात असूनही काही विद्यालयानी ऑनलाईन शिक्षण पध्दती कशा सुरू केल्या. असा प्रश्न या प्रसिध्दी पत्रकातून आमदार श्री ढवळीकर यांनी केलेला आहे. ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीला मगो पक्षाचा विरोध असल्यामूळे मडकईचा आमदार या नात्याने शिक्षण संचालकाना यासंबंधी आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी जाब विचारला असता, त्यांनी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून उत्तर देण्याचे सांगितले. पण अद्याप पर्यंत शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केलेले नाही.
म.गो. पक्षाच्या कित्येक मतदार संघात नेटवर्गची समस्या भेडसावत असून फेडा तालुक्याला जवळ असलेल्या ढवळीत अनेक शिक्षक राहतात त्यांनाही हीच समस्येचा सामना करवा लागत आहे. फोंडा, पडणे, सावर्डे, डिचोली, काणकोण, सत्तरी, धारबांदोडा अशा बहुतेक तालुक्यात सध्या व्यवस्थीतपणे नेटवर्ग काम करत नसल्याने विद्यार्थ्याचे अतोनात नुकसान होत आहे. सरकारच्या अशा धोरणामूळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचीत होण्याची स्थीती निर्माण झालेली आहे. शहरातील विद्यार्थी आता या ऑनलाईन पध्दतीमूळे पूढे गेलेला आहे. ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीतून ग्रामीण व शहरी असा भेदभाव सरकारकडून होत असल्याची तक्रार पालक करत आहे. ऑनलाईन शिक्षण हे विद्यार्थ्यांसाठी घातक ठरल्यास याला सर्वंस्वी सरकार जबाबदार असेल असेही या पत्रकातून आमदार श्री ढवळीकर यांनी म्हटलेले आहे. पालक व विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी घेतलेले निर्णय तेच सायंकाळी बदलतात. हे उचीत नसल्याचेही या पत्रकातून म्हटलेले आहे. ऑनलाईनसाठी महागडे मोबाईल घेण्याकरीता काही विद्यार्थी पालकांकडे हट्ट धरत आहे. परिस्थीतीने पिचलेल्या गरीब पालकांपूढे मोठं सकंट उभे राहीलेले आहे. टीचभर पोटाच्या खळगीसाठी पालकांचे होणारे हाल मगो पक्षाने पाहीलेले आहे. अशा सामान्या व गरिब पालकांचा विचार करून व विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सरकार व शिक्षण खात्याने सक्षम अशी शैक्षणिक धोरणे राबविण्याची मागणी आमदार श्री ढवळीकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून स्पष्ट केले आहे.
