वैयक्तिक वाहनांचे 20 वर्षांनी पुन्हा परीक्षण
2021 च्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाप्रमाणेच यंदाही वाहन उद्योगांच्या अपेक्षांची पूर्तता झालेली नाही. पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात वाहन स्क्रॅप धोरणाची घोषणा केली आहे. जुन्या वाहनांना कालबद्ध पद्धतीने मोडीत काढण्यासाठी एका ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाचा तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
या धोरणामुळे पर्यावरणास अनुकूल वाहनांना प्रोत्साहित करण्यास मदत मिळणार आहे. यातून वाहन प्रदूषण आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीचे देयकही कमी होणार आहे. वैयक्तिक वाहनांसाठी मालकाला 20 वर्षांनी तर वाणिज्यिक वाहनांसाठी 15 वर्षांनी फिटनेस परीक्षणाला सामोरे जावे लागणार आहे. स्क्रॅप करण्यात आलेल्या वाहनांमधून स्टील, तांबे, ऍल्युमिनियम यासारख्या धातूंच्या पुनर्वापरातून त्यांची आयात कमी करण्यास मदत मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
नवे धोरण 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. वाहन स्क्रॅपेज धोरण प्रदूषणात घट करण्यासह वाहनविक्रीलाही चालना देणार आहे. तसेच ग्राहकांसाठी स्वस्त वाहनांचा मार्ग मोकळा करू शकते. जुन्या वाहनांमधून प्राप्त धातू निर्मात्यांकडून पुन्हा वापरले जाणार असल्याचे निर्मितीखर्च कमी होणार आहे.
बहुप्रतीक्षित वाहन स्क्रॅप धोरण लागू झाल्याने मंदगतीचा सामना करणाऱया अर्थव्यवस्थेला शक्ती मिळणार आहे. नव्या वाहनांची मागणी वाढल्याने वाहनउद्योग क्षेत्रात तेजी येईल.
