आंदोलन उभारण्याच्या ठरावाला राज्यकार्यकारीणीची संमती
प्रतिनिधी / सांगली
महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेच्या केंद्रीय कार्यकारीणीची ४ जुलै रोजी पुणे येथे बैठक पार पडली. यावेळी प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी राज्यात सर्व तऱ्हेचे आंदोलन उभारण्याच्या ठरावाला राज्यकार्यकारीणीची संमती देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
या बैठकीमध्ये प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य कार्यकारीणीत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. त्यात कराराने देय असणारा २ व ३ टक्के महागाई भत्त्याचा फरक अद्यापी दिला गेला नाही, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेला ५ टक्के महागाई भत्ता अद्यापी लागू केला नाही, प्रशासनाने लेखी देऊनही घरभाडे भत्ता ८/१६/२४ टक्के व वेतनवाढीचा दर ३ टक्के अजुनही दिलेला नाही, एकतर्फी दिलेल्या वेतनवाढीच्या रू ४८४९/- कोटींपैकी उर्वरीत रक्कमेचे वाटप तातडीने करून करार पुर्णत्वास घेऊन जावा, सेवानिवृत्तांची थकबाकी एकरकमी देण्यात यावी, इत्यादी प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
या संदर्भात तातडीने महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊन आपली भुमिका विषद करावयाची असून, या लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारवर दबाव आणून प्रलंबित आर्थिक मुद्दे सोडवावेत अन्यथा संघटना तिव्र आंदोलन छेडेल. सद्य कोविड स्थितीत एस टी ची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. अशा परिस्थतीत उद्योग व कामगार यांचे संरक्षण करावयाचे असेल, तर खासगीकरणाला विरोध करून विलीनीकरण करणे हाच एकमात्र पर्याय असल्याने विलीनीकरणासाठी राज्यभर जागृती करून अंतीम लढाई लढण्याचा निर्धार सदर बैठकीत करण्यात आला असल्याचे एसटी मान्यताप्राप्त संघटनेचे सांगली विभागीय अध्यक्ष अशोक खोत यांनी सांगितले.
