विजय थोरात/सोलापूर
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी महाराष्ट्र शासनाकडून 297 कोटी रूपये येणे होते त्यापैकी शासनाने 270 कोटी रूपये एसटी महामंडळास दिले त्यामुळे कर्मचा-यांचे वेतन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता परंतू आज प्रशासनाने 50 टक्के वेतन करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगारांवर अन्याय होऊन उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे संपूर्ण वेतन देण्यात यावे तसेच एसटी कर्मचा-यांच्या वेतना व्यतिरिक्त (शिवशाही, ब्रिक्स) खाजगी कंत्राटदारांची बिले अदा केल्यास आंदोलन करू अशी भूमिका महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळात 1 लाख 5 हजार कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या प्रत्येक महिन्याच्या वेतनापोटी 249 कोटी रूपये इतका खर्च येतो. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या 270 कोटी रूपयांमधून एसटी कर्मचा-यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य असताना देखील केवळ 50 टक्के वेतन देण्याचा एसटी प्रशासनाचा निर्णय कामगारांवर अन्याय करणारा उपासमारीची वेळ आणणारा आहे. मुळातच एसटी कर्मचा-यांचे वेतन अत्यंत कमी आहेत आणि त्यातच ७ तारखेला होणारा पगार २४ तारखेपर्यंत झालेले नाहीत. २७० कोटी रूपयांमधून २४९ कोटी रूपयेच फक्त वेतनासाठी लागणार आहेत तर मग उर्वरित रकमेचे काय करण्यात येणार आहे तसेच एसटी कर्मचा-यांच्या उर्वरित 50 टक्के वेतन कधी देणार असा सवाल मुकेश तिगोटे यांनी उपस्थित केला.
एसटी प्रशासनाचे परिपत्रकातील मुद्दे
कोव्हीड- 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात 23 मार्च 2020 रोजी पासून लॉकडाऊन सुरु आहे. रा.प. महामंडळाकडून नॉन-रेड झोन भागांमध्ये शासनाच्या आदेशाने अंशतः बस वाहतूक सुरु करण्यात आलेली आहे.
तथापि, 23 मार्च 2020 पासुन रा.प. महामंडळास वाहतुक उत्पन्न प्राप्त होत नाही. त्यामुळे खर्च (वेतन, डिझेल इ.) भागवणे कठीण झालेले आहे.
रा.प. महामंडळाची आर्थिक हलाखीची परिस्थिती विचारात घेता, रा.प. कर्मचारी / अधिकारी यांच्या माहे मे देय माहे जुन 2020च्या एकूण वेतनाच्या 50 टक्के वेतन म्हणजेच 15 दिवसांचे एकूण वेतन (Gross Salary) सद्यस्थितीत अदा करणेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर वेतन अदा करतांना कपातींबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
भ.नि.नि वर्गणीच्या बाबतीत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे जेवढ्या दिवसांचे वेतन आहरित करण्यात येत आहे तेवढ्याच कालावधीशी मर्यादीत कपात करावी.
कर्मचा-यांचे वेतन हे 50 टक्के जरी अदा होत असले तरी कर्मचान्यांचे पूर्ण वेतन विचारात घेऊन पारा निवृत्ती वेतन योजना-1995 च्या अंशदानाची परिगणना करण्यात यावी व सदर रक्कम भविष्य निर्वाह निधी संगठन यांचेकडे भरणा करण्यात यावी. व्यवसाय कर न चुकता कापून संबंधित प्राधिकरणाकडे विहीत वेळेत भरणा करण्यात यावा.
वार्षिक उत्पन्न विचारात घेऊन दरमहा समान
आयकराबाबत, अधिकारी / कर्मचारी यांचे हफ्त्यात वसूल करावा व आयकर खात्याकडे भरणा करण्यात यावा.
एस.टी. बँकेची रुपी फंडाची वर्गणी व पतसंस्था (सोसायटी) यांची वसूली नियमानुसार करण्यात यावी.
उपरोक्तप्रमाणे 50 टक्के वेतन अदा करतांना वेतन प्रदान अधिनिमान्वये विहीत केलेले एकूण वेतनाच्या (Gross Salary) किमान वेतन (1/4 वेतन) कर्मचा यांच्या हाती पडेल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. उपरोक्तप्रमाणे कपातीअंती अदा करावयाचे वेतन एकूण वेतनाच्या 1/4होत नसल्यास अशा वेळी वैधानिक कपाती पूर्ण करुन इतर कपाती त्या मर्यादेत करण्यात याव्यात.
मागील सत्तर वर्षापासून एसटीची अविरोध सेवा एसटी महामंडळातील कर्मचारी देत आहेत. त्यामुळे आधीच एसटी कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन मिळते. मात्र मागील तीन महिन्यापासून देशात टाळेबंदीमुळे अत्यावश्यक सेवेसाठी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी 24 तास सेवा दिली आहे. टाळेबंदीच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांना मागील दोन महिन्यापासून वेतन मिळाले नव्हते. मात्र माहे मे महिन्याचे वेतन 50 टक्के होणार असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारे अन्याय होत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाने सर्व कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन करावे. –मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)
