10 हजार 738 कोटींचा उत्पादन निर्मितीसाठी निधी- मेक इन इंडियाला मिळणार चालना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
एलईडी दिवे, एअर कंडिशनर आणि सोलार उत्पादनांच्या निर्मितीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएलआय योजनेअंतर्गत 10 हजार 738 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित केले आहे. या निधीमुळे वरील उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये भारताला जास्तीत जास्त योगदान देता येणार आहे.
‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएलआय योजनेच्या विस्ताराचा लाभ इतर उद्योगांनाही मिळवून देण्याचे ठरवले आहे. त्याप्रमाणे 10 हजार 738 कोटी रुपये उत्पादन आधारीत सवलतीच्या योजनेमार्फत (पीएलआय) एलईडी प्रकाशदिवे, एअर कंडिशनर यांच्या निर्मितीकरीता दिले जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर व केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी या योजनेची माहिती नुकतीच दिली असून वरील निधी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. लवकरच ही रक्कम या क्षेत्रांकरीता दिली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. एलईडी दिवे आणि एअर कंडिशनर यांच्या निर्मितीला सदरच्या योजनेमुळे मोठे बळ मिळणार आहे. या दोन्हींच्या उत्पादनांमध्ये वाढ करता येणे शक्य होणार आहे. याकरीता 6 हजार 328 कोटी रुपये स्वतंत्रपणे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. सोलार उत्पादनासाठी वेगळे 4 हजार 500 कोटी रुपये पीएलआय स्किमअंतर्गत प्रोत्साहनासाठी दिले जाणार आहेत.
‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत आतापर्यंत पीएलआय योजनेचा 9 क्षेत्रांना लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. सरकारने या योजनेचा फायदा 13 क्षेत्रांना मिळवून देण्याचे निश्चित केले आहे. वरील 13 पैकी 9 क्षेत्रांना या पीएलआय योजनेचा लाभ उठवता आला आहे. या योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीला अधिक भक्कम पाठबळ मिळणार आहे.
4 लाख जणांना मिळणार रोजगार
एलईडी आणि एअर कंडिशनर क्षेत्रासाठी पीएलआय स्किम 5 वर्षासाठी लागू असणार आहे. या स्किम अंतर्गत या योजनेत 7 हजार 920 कोटी रुपये गुंतवले जाणार आहेत. स्किमअंतर्गत 1 लाख 68 हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन घेतले जाणार आहे. यातील 64 हजार 400 कोटींच्या उत्पादनांची निर्यात केली जाणार आहे. या स्किमच्या माध्यमातून 49 हजार कोटी पेक्षा जास्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उत्पन्न मिळू शकते.
सदरच्या पीएलआय स्कीम योजनेच्या प्रोत्साहनामुळे विविध उद्योगांना आपल्या कार्याला वेग देता येणार असून येणाऱया काळात अंदाजे 4 लाख जणांना रोजगार मिळू शकणार असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
