सर्व तांत्रिक विद्यालयांकडून सद्यस्थितीची मागितली माहिती
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
राज्यात अकरावी व बारावी स्तरावर राबवण्यात येत असलेल्या किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमांचे (एमसीव्हीसी) आयटीआयमध्ये रूपांतर करण्याचा तत्त्वत: निर्णय कौशल्य विकास विभागाने घेतला आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या ‘कौशल्य विकासा’च्या धोरणाशी सुसंगत नसून विद्यार्थ्यांचे त्यातून मोठे नुकसान होणार असल्याचा आरोप करीत शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे.
एमसीव्हीसी अभ्यासक्रमांमध्ये पहिल्या टप्प्यात इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅकनिक हे तीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. त्यानंतर संगणक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. आयटीआयमध्ये मात्र तंत्र’ हा एकमेव गट आहे. शिवाय एमसीव्हीसी हा अभ्यासक्रम अकरावी व बारावी या स्तरावर शिकवला जातो. बारावी शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना बीएस्सीसाठी (व्यवसाय शिक्षण) प्रवेश मिळतो. केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांनुसार आता शालेय, कनिष्ठ महाविद्यालयीन व पदवीस्तरावर कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम तयार होऊ लागले आहेत.
राज्यात सध्या आयटीआय अभ्यासक्रमाची सव्वा लाख प्रवेश क्षमता आहे. ही प्रवेश क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न कौशल्य विकास विभागाकडून सुरू आहे. पण नवीन आयटीआय सुरू करण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची नियुक्ती, तसेच वाढीव निधीची गरज भासणार आहे. इतका निधी उपलब्ध करणे शक्य नाही, त्यामुळे एमसीव्हीसी अभ्यासक्रमांचे रूपांतर आयटीआयमध्ये करण्याचा निर्णय कौशल्य विकास विभागाने घेतल्याचे सांगितले जात आहे. रत्नागिरीच्या शासकीय तांत्रिक विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातून शिक्षण अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले आहे. हे विद्यार्थी नामवंत कंपन्यांसह स्वतःच्या व्यवसायात यशस्वी झाले आहेत.
या अभ्यासक्रमासाठी एससीव्हीसीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो, पण आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. एमसीव्हीसी अभ्यासक्रमाला आणखी प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याचे आयटीआयमध्ये रूपांतरण करण्याचा निर्णय अशैक्षणिक असल्याने त्याला राज्यभरात विरोध असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना किमान कौशल्य मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेला एमसीव्हीसी उपक्रम बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. याचा फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बसणार असून सरकारवरील खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने एमसीव्हीसी अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट घातल्याचे बोलले जात आहे. अभ्यासक्रमाच्या सद्यस्थितीबाबतची माहिती राज्यातील सर्व तांत्रिक विद्यालयातून मागवण्यात आली आहे.
