मुंबई \ ऑनलाईन टीम
आजपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी अनेक महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलै २०२१ पर्यंत भरणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. आता एमपीएससी बाबत ठाकरे सरकारने आणखीन एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
एसईबीसी अंतर्गत येणााऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. एसईबीसीच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे नोकरभरती प्रकिया रखडल्या आहेत, त्या भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांची वयोमर्यादा ३८ वरून ४३ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज विधानसभेत घोषणा केली.
मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्याबाबतचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर झाला. अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसईबीसी आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांना वयाच्या ४३ वर्षांपर्यंतची सवलत तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही नोकरी न मिळाल्याने तरुणाने आत्महत्या केल्याने सध्या राज्यात खळबळ माजली आहे. दरम्यान आजपासून सुरु झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात एमपीएससीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. यानंतर ठाकरे सरकारकडून एमपीएससीबाबत दोन महत्त्वाच्या घोषणा केली आहे.
