एमपीएससीचा घाव!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सलग चौथ्यांदा पूर्व परीक्षा रद्द करून महाराष्ट्रातील परीक्षार्थींच्या मनावर घाव घातला आहे. लाखोच्या संख्येने नशीब आजमावणारे विद्यार्थी समाजाकडून होणारी अवहेलना, क्लास चालकांकडून होणारी फसवणूक, घर-जागा मालक, खानावळ चालक यांच्यासह विविध स्तरातून होणारा त्रास, मनस्ताप, परीक्षेसाठी खर्च करताना कुटुंबाची होणारी ओढाताण हे सारे कमी होते म्हणून की काय, एमपीएससीने 4-4 वेळा या मुलांना मनस्ताप दिला आहे. गुरुवारी परीक्षेला अवघे 3 दिवस कमी असताना आणि ओळखपत्रे हातात पडलेली असताना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी दिलेल्या आदेशाला मानत एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलल्या. राज्यभरातील विद्यार्थांचा संयमाचा बांध फुटला. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि कोल्हापूर येथे मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार योगेश पवार, प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे या सर्वांनी या निर्णयाला तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आणि रेल्वेसह विविध घटकांच्या परीक्षा झाल्या असताना केवळ एमपीएससीत वेगवेगळी कारणे सांगून परीक्षा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न का, असा प्रश्न विचारण्यात येऊ लागला. दरम्यान विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र होऊ लागले. सायंकाळी त्याला राजकीय स्वरूप येते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून घडल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. कोरोना कारणाने परीक्षा पुढे ढकलल्या असल्या तरी त्या येत्या 8 दिवसात घेतल्या जातील. विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेची कोणतीही अडचण येणार नाही असे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान पुण्यातील आंदोलन स्थळावरून आमदार गोपीचंद पडळकर यांना ताब्यात घेऊन पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवले. शुक्रवारी सकाळी एमपीएससीने 21 मार्च रोजी परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले. याच दरम्यान राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी एक खळबळजनक खुलासा केला. परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत मंत्री म्हणून आपणास अंधारात ठेवण्यात आले असून हा निर्णय सचिवांनी परस्पर घेतल्याचे सांगण्यात आले. नागपूरमध्ये लागू केलेला लॉक डाऊन आणि इतर ठिकाणी तशीच परिस्थिती उद्भवू शकते अशा शंकेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या सर्व प्रकाराने एमपीएससीची नाचक्की झाली आहेच. पण राज्यातील सरकारमध्येही समन्वयाचा अभाव असल्याचे वास्तव या निमित्ताने पुढे आले आहे. कोरोना काळात मंत्रीमहोदयांच्या कार्यालयात एकतर जळमटांनी ताबा घेतला किंवा अनिर्बंध झालेल्या बाबूंनी मांड ठोकली. मंत्र्यांना कोणी विचारेनासे झाल्याने अनेक खात्यांमध्ये नोकरशहांचा एक प्रकारे हुकूमशाही कारभार सुरू झाला आहे. सचिवांना मंत्री वडेट्टीवार यांनी दोष दिला. कोरोना झाल्यामुळे गेले सात दिवस ते मंत्रालयापासून दूर होते, हे एकवेळ समजून घेता येईल. पण स्वतः परीक्षा देऊन अधिकारी झालेल्या मंडळींना प्रशासनात आपल्या पावलावर पाऊल ठेवून येणाऱया नव्या पिढीला आपण कसे दमवत आहोत याचेही भान राहिले नाही. या परीक्षांमधून यशस्वी झालेले जे अधिकारी पदावर येतील त्यातील एखादा आपल्या पेन्शनच्या कागदपत्रावर सही करणार आहे याची तरी चिंता या मंडळींनी बाळगली पाहिजे होती. प्रशासनात येण्यापूर्वीच त्यांना धक्के बसले आहेत. अर्थात एमपीएससीचा आजपर्यंतचा लौकिक पाहिला तर ऐनवेळी धक्का देण्याचे त्यांचे तंत्र नवे नाही. असा धक्का बसणाऱया पिढय़ा बदलतात. धक्का देणे सुरूच राहते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलगिरी व्यक्त करायला लागणे हे नोकरशाहीचे सगळय़ात मोठे अपयश आहे. मंत्रालयात बसणाऱया प्रत्येक शासकीय अधिकाऱयाला आपल्या या अपयशाची जाण झाली तर तो मंत्रालयाच्या दृष्टीने सुवर्ण दिन ठरावा. प्रशासनात असे होत असते. अशा संकटाच्या प्रसंगी आम्ही काम करत आहोत, तेव्हा चुका होणारच असे लंगडे समर्थन कोणी करू नये. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुले मोठय़ा संख्येने या परीक्षांकडे आस लावून बसलेले आहेत. त्या सर्वांच्या कुटुंबाच्या आशाआकांक्षा त्यांच्या परीक्षेतील यशावर अवलंबून आहेत. नोकरीला लागण्यापूर्वी आपणही अशाच प्रकारे धडपड करून,  प्रसंगी उपाशी राहून या परीक्षा दिल्या आहेत याची जाण ज्या अधिकाऱयांना असेल ते महाराष्ट्राची ही बदललेली कार्यसंस्कृती कायमची संपवून चांगल्या पद्धतीचे प्रशासन देण्यासाठी प्रयत्न करतील. बाकीचे निर्ढावलेल्या पद्धतीने आपल्या कारभारात मश्गूल होऊन, घर भरण्याच्या उद्योगात प्रगती साधतील. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांना इतक्मया सहजावारी घेणे प्रशासनाने आणि सरकारने सोडून दिले पाहिजे. लोकांच्या संतापाला जर समजून घेतले नाही तर त्याचा उदेक होऊ शकतो. राज्यातील विविध विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांनी त्या उदेकाची चुणूक दाखवली आहे. यातून बोध घेऊन यापुढे तरी सर्वसामान्य माणसांच्या मनावर घाव घालण्याचे उद्योग एमपीएससीने आणि महाराष्ट्रातील नोकरशाहीने बंद करावेत ही सर्वसामान्य मराठी जनतेची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा हिरक महोत्सव आणि देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव होत असताना भारतमातेने या नोकरशाहीला आणि सरकारला काय विनंती करावी असे यांना वाटते?