तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / सोलापूर
मागील वर्षीच्या गाळपासाठी आणलेल्या उसाची एफआरपी देण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका शेतकरी संघटनेच्यावतीने केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकार्यांनी थकबाकी ठेवणार्यांना कारखान्यांची बैठक बोलावली आहे. माञ अशा कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी प्रभाकर देशमुख यांनी केली आहे.
साखर कारखाने बंद होऊन सात महिन्याचा कालावधी लोटला तरीही काही साखर कारखान्यांनी अद्याप एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत. साखर सहसंचालक दराडे यांना याबाबत निवेदन देवुनही थकबाकी ठेवणाऱ्यांना कारखान्यांवर आरआरसी (महसुली वसुली प्रमाणपञ) कारवाईसाठी प्रस्ताव दिला नाही. यामुळेच पुढील गाळप हंगाम महिनाभरावर आला तरीही मागील हंगामाची एफआरपी चुकती केली नाही.
एफआरपी देण्याच्या मागणीसाठी जनहित शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले. एफआरपी दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका प्रभाकर देशमुख यांनी घेतली. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात ऊस उत्पादक शेतकरीही सहभागी होऊ लागल्याने उपोषणाच्या ठिकाणी मोठा जमाव जमु लागला. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी साखर सहसंचालक दराडे यांना साखर कारखान्यांची बैठक बोलावण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १४ सप्टेंबर रोजी थकबाकी ठेवणाऱ्यांना कारखान्यांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली आहे.
काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस बिलापोटी धनादेश दिले आहेत. माञ हे धनादेश वटले नाहीत.काही कारखान्यांनी एफआरपी दिली नसतानाही दिल्याची खोटी माहिती सहसंचालकाना कळविली आहे. काही कारखानदार शेतकऱ्यांना जुमानत नाहीत.माञ सहसंचालक दराडे हे अशा कारखान्यांवर कारवाई करीत नसल्याचा आरोप प्रभाकर देशमुख यांनी केला आहे.
गोळ्या घातल्या तरीही आंदोलन करणार
पोलिसांनी आंदोलनास परवानगी दिली नाही, आंदोलन करता येणार नाही असा फोन एका पोलिसाने प्रभाकर देशमुख यांना केला. माञ आम्हाला गोळ्या घाला आम्ही आंदोलन करणारच अशी भूमिका प्रभाकर देशमुख यांनी घेतल्याने प्रशासनाची अडचण झाली. आंदोलनात शेतकरी सक्रिय झाल्याने प्रशासन घाबरले. यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष विकास जाधव, दक्षिणचे सुभाष पवार, विकास पाटील ,अण्णासाहेब वाकचौरे, याबरोबर असंख्य शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.याबरोबर
